काठमाडौं,२४ असोज – सरकारी प्रशासनको उच्च तहमा हुने कर्मचारी सरुवाको औचित्य र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सचिव भूपाल बराल राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ४ दिन मात्रै हाजिर भएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा भएका छन् । एक साताको अन्तरालमै जिम्मेवारी परिवर्तन भएपछि सचिव सरुवाको आधार र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ ।

असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बराललाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो । त्यसको ८ दिन नबित्दै असोज २१ गतेको बैठकले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोग पठाउने निर्णय गरेको हो ।

सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार बराल नयाँ जिम्मेवारीमा ४ दिन मात्रै हाजिर भए । आयोगमा सचिव पद रिक्त भएपछि उनलाई त्यहाँ पठाइएको बताइएको छ । उनी आगामी सोमबारदेखि आयोगमा हाजिर हुनेछन् ।

२०८२ जेठमा सचिवमा बढुवा भएका बरालको पहिलो पदस्थापन बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा भएको थियो । करिब ६ महिनापछि २०८२ कात्तिकमा उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव बने । त्यहाँ करिब ७ महिना कार्यरत रहेपछि २०८३ जेठमा गण्डकी प्रदेश सरुवा भएका थिए । गण्डकीमा साढे ३ महिना नपुग्दै सतर्कता केन्द्र पुगेका उनी पुनः आयोगमा सरुवा भएका हुन् ।

अर्थ प्रशासनमा लामो अनुभव भएका बरालले मन्त्रालयको बजेट महाशाखा, राजस्व प्रशासन महाशाखा तथा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । विभिन्न जिम्मेवारीमा कार्यरत उनी २०८० चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए भने २०८२ कात्तिकमा राजस्व सचिवका रूपमा फर्किएका थिए ।

सचिवमा बढुवा भएयता बराल बागमती प्रदेश, अर्थ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन्। यस अवधिमा उनको ४ पटक सरुवा भएको छ ।

पछिल्लो सरुवामा बराल आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टको रोजाइमा परेको बताइएको छ । यद्यपि सरुवाको निर्णय संस्थागत आवश्यकताका आधारमा भएको हो वा अन्य प्राथमिकताले प्रभाव पारेको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

उच्च प्रशासनिक पदमा छोटो अवधिमै जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित निकायको कार्यप्रणाली बुझ्न, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरुवाको आवश्यकता, निर्णयको आधार र संस्थागत प्रभावकारिताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको प्रशासनिक बहसले संकेत गरेको छ ।

यस विषयमा प्रकाशित अन्य समाचारले पनि बरालको छोटो अवधिको सरुवा र आयोगमा रिक्त सचिव पदको विवरण पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि उपाध्यक्ष भट्टको रोजाइसम्बन्धी दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन ।