काठमाडौं,२० असोज – दोस्रो विवाह गरेकै कारण एकल महिलाले अघिल्लो पतिबाट अंशका रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा २ मा रहेको उक्त व्यवस्था महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक तथा सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) मा “विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशवापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निजले आफैंले लिन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो पतिको सम्पत्तिबाट वैधानिक रूपमा अंश प्राप्त गरिसकेकी महिलाले पुनः विवाह गरेमा उक्त सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित ३ वटा संस्थाले उक्त प्रावधान संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हक र महिलाको समान अधिकारविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २१ वैशाख २०८३ मा उक्त प्रावधान खारेज गरेको थियो ।

रिट निवेदक संस्थाहरूले मुलुकी देवानी संहितामा गरिएको व्यवस्था यसअघिको मुलुकी ऐनले महिलालाई दिएको अधिकारभन्दा समेत संकुचित रहेको जिकिर गरेका थिए । मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १२ नम्बरले विधवा महिलाको अंशसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नयाँ कानूनले त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा उल्टै कटौती गरेको उनीहरूको दाबी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) लाई नेपालको संविधानका विभिन्न मौलिक हकसँग तुलना गरी विस्तृत संवैधानिक परीक्षण गरेको थियो । अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हक तथा धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकसँग उक्त कानुनी व्यवस्था बाझिएको ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले पुनः विवाह गर्ने निर्णयसँग महिलाको सम्पत्तिको अधिकार जोडेर कानुनी बन्देज लगाउँदा व्यक्तिको विवाह गर्ने, परिवार स्थापना गर्ने र पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रभावित हुने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “अंश वापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिले एकल महिलालाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र अर्को विवाहमा निरुत्साहित हुने अवस्था आउनेछ ।”

अदालतले पुनः विवाह गरेकै आधारमा महिलालाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था समानताको सिद्धान्तअनुकूल नदेखिएको जनाएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “त्यो व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको सम्पत्तिको हकको रोहमा हेर्दा असंगत र अस्वाभाविक कानूनी प्रतिबन्ध देखियो ।”

वैधानिक प्रक्रियाबाट एकपटक निरपेक्ष स्वामित्व कायम भइसकेको अंश महिलाको वैवाहिक स्थितिमा परिवर्तन भएकै कारण फिर्ता गराउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । अघिल्लो पतिको छोराछोरी भए उनीहरूका नाममा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था महिलाले कानुनअनुसार प्राप्त गरिसकेको स्वामित्वमाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको अदालतले ठहर गरेको हो ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, “त्यसरी कानूनमा बन्देज लगाउनु संविधानको धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्म माथीको प्रहार हुन जान्छ ।”

संवैधानिक इजलासले दफा २१४(२) संविधानका धारा १६, १८ र २५ सँग मात्र बाझिएको नभई महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिका ३ वटा धाराको समेत प्रतिकूल रहेको जनाएको छ ।
यसअघि प्रचलित कानूनबाट व्यक्तिले प्राप्त गरिसकेको अधिकार वा सुविधालाई पछि बनेको कानूनले खोस्न, हटाउन वा घटाउन नमिल्ने सिद्धान्तलाई पनि सर्वोच्चले फैसलाको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ । फैसला भन्छ, “यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता प्रदान गर्न सकिँदैन । 
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै दोस्रो विवाह गरेकै कारण एकल महिलाले अघिल्लो पतिबाट वैधानिक रूपमा प्राप्त गरिसकेको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) को व्यवस्था कानुनी रूपमा निष्प्रभावी भएको छ ।