सिन्धुली,५ भदौ – जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीले नयाँ प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । दोस्रो जिल्ला सभाको पाँचौँ अधिवेशन तथा नयाँ प्रशासनिक भवन सेवा शुभारम्भ कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न गर्दै समितिले नयाँ भवनबाट नियमित प्रशासनिक कामकाज अघि बढाएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा दोस्रो जिल्ला सभाको पाँचौँ अधिवेशन उद्घाटन गरिएको थियो । सोही अवसर पारेर चैत ५ गते शुक्रबारदेखि नयाँ प्रशासनिक भवनबाट समितिको सेवा सञ्चालन प्रारम्भ गरिएको हो ।

नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आधुनिक पूर्वाधारसहितको प्रशासनिक भवनले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपप्रमुख शान्ता कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि समितिको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट निःशर्त चालु अनुदानबापत १ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ, बागमती प्रदेश सरकारबाट ३० लाख रुपैयाँ र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ ।

त्यसैगरी कार्यसञ्चालन तथा विविध कोषमा ४० लाख ५४ हजार २ सय १९ रुपैयाँ र धरौटीतर्फ २२ लाख ६४ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ आयस्रोत रहेको उनले जानकारी दिइन ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समन्वय प्रमुख लामाले आफ्नो कार्यकाल अन्तिम वर्षमा पुगेको जानकारी दिए । विभिन्न परिस्थितिका कारण आफूले अपेक्षा गरेअनुसार सबै काम सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पदावधि समाप्त भए पनि जनताको सेवामा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले नयाँ प्रशासनिक भवनबाट सेवा सञ्चालनसँगै जिल्ला समन्वय समितिका गतिविधि थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले नयाँ संरचनाले सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा रहेको बताइन ।

फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले जिल्लाका स्थानीय तहका गतिविधिबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताइन । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद समितिले स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव, परामर्श र पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले जिल्लाका सबै पालिकाको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिन ।

अध्यक्ष सुनुवारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएका धारणाप्रति असहमति जनाइन । पालिकाका अस्पतालबाट सेवा प्रवाह नभएको तथा ९८ प्रकारका औषधि खरिद नगरिएको भन्ने अभिव्यक्तिले समग्र स्थानीय तह र नागरिकको प्रतिष्ठामा असर पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरे पनि विभिन्न निकायबाट आउने निर्देशनका कारण स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारअनुसार प्रभावकारी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरिन ।

कार्यक्रममा दुधौली नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चन्द्र किशोर थारुले समेत मन्तव्य राखेका थिए । यसैबीच, सम्बन्धित समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कालोबजारी, एकाधिकार र सिन्डिकेटविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने अधिकार पाएका छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामार्फत सम्बन्धित पक्षसँग राय तथा सुझावसमेत माग गरिएको छ ।