सिन्धुली,०५ भदौ – जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले साउन महिनामा जिल्लाभर भएका अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयको सार्बजनिक गरेको विवरणअनुसार साउन महिनामा विभिन्न प्रकृतिका गरी कुल ४१ वटा अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २४ वटा मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने १७ वटा मुद्दा अनुसन्धान तथा प्रक्रियामा बाँकी रहेका छन् ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी लागू औषधसम्बन्धी कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा लागू औषधसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ती सबै ११ वटै मुद्दा फछ्र्योट गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी झुण्डी आत्महत्यासम्बन्धी ५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । ती सबै मुद्दा हाल बाँकी अवस्थामा रहेका छन् ।

ज्यानसम्बन्धी अपराधतर्फ पनि प्रहरीले उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा दर्ता गरेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत ३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २ वटा फछ्र्योट भएका छन् भने १ वटा बाँकी छ । त्यस्तै ज्यानसम्बन्धी अन्य कसुर (बेवारीसे ज्यान) का ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र ती सबै अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन् । भवितव्य ज्यानसम्बन्धी ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सबै ४ वटा बाँकी अवस्थामा छन् ।

अपराध अनुसन्धानतर्फ अभद्र व्यवहारका ३ वटा मुद्दा दर्ता भई सबै फछ्र्योट गरिएको छ । चोरीसम्बन्धी कसुरका २ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए र दुवै मुद्दा समाधान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । सवारी ज्यानसम्बन्धी ३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै फछ्र्योट भएका छन् भने सवारी अंगभंगसम्बन्धी १ मुद्दा पनि टुंगो लगाइएको छ ।

प्रहरीको विवरणअनुसार कुटपिट तथा अंगभंगसम्बन्धी १ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सो मुद्दा बाँकी रहेको छ । बैंकिङ कसुरतर्फ ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १ वटा फछ्र्योट भएको र ३ वटा बाँकी रहेका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको क्रिप्टो (आभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसुर) अन्तर्गत १ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा उक्त मुद्दा फछ्र्योट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुली प्रहरीले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित नियमित रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । साउन महिनाको तथ्याङ्कले जिल्लामा लागू औषध, आत्महत्या, ज्यानसम्बन्धी अपराध तथा आर्थिक अपराधका घटना प्रहरी अनुसन्धानका प्रमुख विषय बनेको देखाएको छ । अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रहरी, स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिएको छ ।