काठमाडौँ, १५ असार– प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पुनः प्रतिनिधि सभामा आउने छ । प्रतिनिधि सभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

२०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १५ महिनापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल गरेर केही नयाँ प्रावधान गरेको छ । पहिलो, संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ ।

सरकारले विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । हाल पुरूषको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ । महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ३९ वर्ष कायम गरिदिएका हुन् ।

दोस्रो, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ । तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पारित भएको विधेयकमा आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो । चरणबद्ध रूपमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने समितिको ठहर छ । एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने त्यसले नयाँ भर्ना समेत ठप्प हुने भएपछि समितिले लोक सेवा आयोगकै सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्था गरेको हो ।

तेस्रो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ । हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए । अब उपसचिव अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ । खरदारहरू शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन् ।

शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ६५ प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्न विधेयकबाट प्रस्ताव गरेको थियो । जबकी हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ७० प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था छ । उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

चौथो, राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ । सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन् ।

विधेयकले अतरिक्त सचिव पदको दरबन्दी सृजना गर्दा राजपत्राङ्कित चौधौँ तह (सचिव) अथवा रापत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूले यो व्यवस्थाले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुने व्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

हाल अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई जना सचिव छन् । समितिले सरकारका केही विभागहरूमा समेत अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी यो व्यवस्था कायम गर्न खोजेको छ । जुनियर सहसचिवहरूले विभागको नेतृत्व गर्दा सिनियर सहसचिवहरूले असहयोग गर्ने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूले त्यस्त विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

पाँचौँ, कुलिङ पिरियड। समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको तथा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई बोलीचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिएको छ । सरकारका सचिवहरूले यस्तो कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका थिए । तर सांसदहरूले जबरजस्त रूपमा कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको वकालत गरेका थिए । सरकारका मन्त्री र सचिवहरूबीच हुनसक्ने साँठगाँठ अन्त्य गर्न यो उपयुक्त हुने उनीहरूको ठहर छ ।

छैठौँ, नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ । हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै सचिवको सेवा अवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ । तर अहिले पदमा रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा यो घटाइएको सेवा अवधि लागू हुनेछैन । उनीहरू पाँच वर्षसम्म नै सचिव बन्न बन्न पाउनेछन् ।

सातौँ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरूवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो ।

आठौँ, सरूवालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । कर्मचारीको सरूवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले वर्षमा एकपटक समयतालिका अनुसार अवधि तोकेर सरूवा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

साथै सरूवालाई चक्रिय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गर्ने भएको छ । त्यसपछि घ मा भएका कर्मचरी अनिवार्य क वर्गको भौलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्नेछ । यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरकारले गर्ने सरूवामा हात बाँधिने सांसदहरूको दाबी छ ।

नवौं, विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव समितिले स्वीकार गरेको हो । तर समितिले यदि कुनै आरक्षित समूहबाट पूर्ति हुन नसके सबभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थात् कुनै दलित कोटामा पदपूर्ति हुन नसके थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट कम प्रतिनिधित्व भएको भए यस्तो पदपूर्ति हुनेछ । तर यसपटक थारू अथवा मुस्लिम तर्फबाट यसरी नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष सो समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन हुनेछैन। यसले सरकारले चाहेको कर्मचारी सोही वर्ष पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने सांसदहरुको दाबी छ । हाल एकपटक विज्ञापन गर्दा पदपूर्ति नभए दोस्रो वर्ष विज्ञापन गर्ने र त्यसपटक पनि कोही छनोट नभए खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरिँदै आएको थियो । यसरी खुलातर्फ पद पठाउनुभन्दा आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति गर्ने गरी समितिले सहमति जुटाएको हो ।

दसौँ, समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । हाल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिएका छन् । दश वर्ष भित्र प्रदेशले नै विज्ञापनमार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यसपछि निजामती कर्मचारी खटाइरहन आवश्यक नहुने सांसदहरूको तर्क छ ।

एघारौँ, आन्तरिक पर्यटन बिदा। समितिले निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । हाल नियमावलीमार्फत् कर्मचारीहरूले यस्तो सेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए । सरकारले पर्यटन बिदा दिने प्रस्ताव गरेकोमा राज्य व्यवस्था समितिले आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान गरेपनि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार भने यथावत् गरिदिएको छ । कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने भन्दै व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । त्यस्तै सांसदहरूले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर समितिले यस विषमया कुनै निर्णय लिन सकेन।

समितिले गरेका यी सबै विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ ।

असार मसान्तभित्रै विधेयक पारित गराउन सरकारका सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् ।