काठमाडौँ,०८ बैशाख - सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलन सम्बोधन गर्न आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही निर्णय लिने सम्भावना छ । शिक्षक महासंघका अधिकारीहरूसँग भएका अनौपचारिक छलफलपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उक्त तयारीमा पुगेको हो । मन्त्रालय आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महासंघको सहमतिमा ७ बुँदे निर्णय गराउने प्रयासमा छ ।

उक्त निर्णयपछि शिक्षकहरू आन्दोलनबाट फिर्ता हुने सम्भावना रहेको छ । मुख्यगरी, शिक्षकहरूको वृद्धिविकासका मुद्दालाई शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो प्रथामिकतामा राखेर आन्दोलनको सेफल्याडिङ गराउन खोजेको छ ।

मन्त्रालयले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि तत्काललाई शिक्षकहरूको ग्रेड मिलान, विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी शिक्षकको तबल वद्धिलगायतका माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ । साथै, शिक्षक अस्पताल खोल्न सहमति गर्ने तर तत्काललाई निजामती अस्पतालबाटै सेवा पाउने गरीको व्यवस्था गर्न पनि खोजेको छ ।

त्यसैगरी, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम तोक्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । यी माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ ।

आन्दोलनका कारण शैक्षिक क्षेत्र ठप्प भएकाले मन्त्रालयले पनि यो विषय छिटो टुंग्याउन मन्त्रिपरिषदमा ७ बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको हो ।

सरकारले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती ७ बुँदामा निर्णय लिएमा शिक्षक महासंघले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनलगायतका माग भने तत्काललाई थाती राखेका छन् । साथै, ऐन जारी गर्ने मिति नै तोक्नुपर्ने अडानबाट उनीहरू पछाडि हट्ने पनि तयारी भएको छ ।

आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने संकेतकै कारण १२ बजे देखि ३ बजेसम्म गर्दै आएको आन्दोलन बिहान ९ देखि १२ बजेको समयमा सारिएको बताइन्छ ।

आन्दोलन टुंगो लगाउनका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहाचिव मदनराज जोशीसँग छलफल गरेका थिए । तर, महासंघले कुरा नमिलेको र आन्दोलन निरन्तर रहेको बताएका थिए ।

सरकार आज आन्दोलन टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यतामा पनि छ । ११ वैशाखदेखि कक्षा १२ को परीक्षा हुँदै छ । शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण परीक्षाको तयारीमा अवरोध आएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँचदेखि भर्ना अभियानसम्म रोकिएको छ ।

देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आएको तीन साता पुग्न लागेको छ । सरकार शिक्षकहरूको आन्दोलन तुहाउन चाहने र शिक्षकहरू सरकारलाई झुकाउन चाहिरहेका छन् । दुईथरीको यो चाकाचुलीको मारमा भने लाखौं विद्यार्थी परेका छन् ।

सरकार तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउने सोचमा देखिएको छैन । वितग ९ वर्षदेखि शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको संसदले आन्दोलनको भरमा तत्काल परिणाम निकाल्छ भन्ने पनि देखिएको छैन । जुन सभामुख देवराज घिमिरेले केही दिनअघि झापामा बोलेका पनि छन् ।

संसद अधिवेशन बोलाएकै दिन सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्न संभव नभएको बताएका थिए भने सरकारले पनि फास्ट ट्र्याकको बाटो समातेको देखिँदैन । शिक्षा समितिको उपसमितिले विधेयकमा दफावार छलफल त गरिररहेको छ । तर, टुंगो लागेको छैन । त्यसैले, ऐन जारी गर्न सहज भने छैन । सरकारले ऐन जारी गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएका कारण शिक्षकहरूको माग सहजै पूरा हुने भने देखिएको छैन ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको प्रभावमा रहेको सरकारले सरकारी विद्यालयसँग जोडिएका विषयमा कतिसम्म हेपाहा प्रवृत्ति छ भन्ने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै केही दिनअघि निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनको भेलाको अभिव्यक्ति काफी छ । सरकारी विद्यालयप्रति आक्रोश पोखेका ओलीले निजी विद्यालयको प्रशंसामा प्रशस्त शब्द खर्चेका थिए ।

त्यसो त, सरकार स्वयम् नेपालको अबको शिक्षा कस्तो हुने भन्नेमा प्रष्ट छैन । त्यही अभावले गर्दा पनि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । अबको संघीय शिक्षा कस्तो हुने ? भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयलाई सरकार र संसदले हल्का रूपमा लिँदा पनि आन्दोलन निरन्तर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

हुन त, सरकारी निकाय नै सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको प्रगति चाहिरको देखिँदैनन् । उनीहरूले गर्ने अस्वभाविक हस्तक्षेप र हेपाईले ती विद्यालय र विश्वविद्यालय निरन्तर ओरालो लाग्ग्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालय र विश्वविद्यालयको साख बचाउने भन्दा गिराउने काम सरकारी अधिकारीले गरिरहेका छन् । स्वयम प्रधानमन्त्री तहबाट भइरहेको छ ।