सिन्धुली– सिन्धुलीको स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियमविपरीत कार्य गर्न दबाब आउने गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीले गुनासो गरेका हुन्् । कागजात कीर्ते, सम्झौताबिना भुक्तानी र गैरकानुनी कर्मचारी भर्ना गर्न आफूहरूलाई दबाब आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

जिल्लाको घ्याङलेख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दाताराम प्याकुरेलले जनप्रतिनिधिले भनेअनुसार योजना सम्झौता हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रम सम्झौताका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आदेश दिनुपर्छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको आदेशपछि मात्रै कार्यक्रम सम्झौता हुनेछ ।” जिल्लाको एक पालिकाको प्रमुख प्रशाकिय अधिकृतले अधिकांश जनप्रतिनिधिले हिँड्दा–हिँड्दै बाटोमै योजना बाँड्ने र भुक्तानीका लागि कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको गुनासो गरे । उनले प्राविधिक इस्टिमेटबिना अघिल्लो आर्थिक वर्षमै काम गराएर जनप्रतिनिधिले यो वर्ष भुक्तानी दिन दबाब दिइरहेको बताए । जनप्रतिनिधिले आफन्त र कार्यकर्तालाई फाइदा हुनेगरी योजना वितरण गर्ने र दबाबमा परि प्रक्रिया लत्याएर काम गर्दा कर्मचारीहरू अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

शिक्षक नियुक्तिमा समेत दबाब झेल्नु परिरहेको नाम नखुलाउने सर्तमा जिल्लाका एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले बताए । स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार नरहेको अख्तियारले स्पष्ट गरे पनि जनप्रतिनिधिले माध्यमिक तहसम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकामै रहेको कुरा निकालेर शिक्षक नियुक्तिमा दबाब झेल्नुपरेको उनले गुनासो गरे । “कसको सुन्ने, कसको मान्ने ? हामी कर्मचारीलाई दबाबले त तनाव छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने,” उनले भने । आर्थिक प्रलोभन र जनप्रतिनिधिको दबाबमा परेर गलत कार्य गर्ने गरेको उनले बताए ।

जिल्लाका अधिकाशं स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि आफुले भनेअनुसार काम नगर्ने कर्मचारी आएमा सरुवाको लागि राजधानी धाउनले गरेका छन् । सिन्धुलीका केहि स्थानिय तह प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतविहिन भएपछि शिक्षक–कर्मचारीहरुले तलब खान पाएका छैनन् । ठुला योजना संझौता नहुँदा योजनाको काम सुरु हुनै सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पर्खाइमा रहेका जेष्ठ नागरिकहरु त्यसै अलपत्र परेका छन् । कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले नितीविपरीत लादेर काम गराउन खोज्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्न नरुचाउने र कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधि हुँदा आर्थिक फाइदा हुनेगरी काम गर्न नपाइने हुँदा कर्मचारी बस्न नरुचाउने गरेका छन् । कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले कानुन, ऐन र नीतिविपरीत काम गर्न खोज्छन्, त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कारबाही कार्यालय प्रमुखले भोग्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि कार्यालय प्रमुख बस्न नरुचाउने एक रिटायर्ड कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘अर्कोतिर पैसा कमाउने उद्देश्य भएका कर्मचारी जनप्रतिनिधिका कारण उद्देश्य पूरा नहुने भएपछि पनि बस्न रुचाउँदैनन् ।’ इमानदार कर्मचारी पनि बस्न नरुचाउने र केही आर्थिक लोभ गर्ने पनि बस्न नरुचाउने भएकाले दुवैथरीका कर्मचारीको रोजाइमा स्थानीय तह नपर्ने उनी बताउँछन् ।