सिन्धुली – सिन्धुलीमा सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो सयम सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी लगाएत मुख्य व्यपारिक केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गएका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको हो । सार्वजानिक ऐलानी जग्गामा टहरा तथा भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिन्धुलीमाढीको मुख्य बजार मै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण भएका छन् ।

सिन्धुलीमाढीका कृष्ण खत्रीले भन्नुभयो, “बसपार्क अगाडि धुराबजार निस्कने पुल नजिकै पनि अतिक्रमण गरेर ठुलाठुला घर निर्माण भएका छन् । नेपाल सरकारको नाम रहेको जग्गामा अहिले व्यक्तिले भवन निर्माण गरेका छन् । खोला समेत अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । खोला किनारमा बस्ती नै छ ।” अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका भवन पछि निजि तथा नम्बर बनाउने क्रम बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वषौँ देखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा निजि तथा नम्बर बनाउने गरेका छन् ।

सिन्धुलीमाढीको शनिबारेहाट बजारमा समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको स्थानियले गुनासो गरेका छन् । बजारमा अतिक्रमण गरेर भवन तथा टहरा निर्माण भएका छन् । स्थानिय सरकारले बारम्बार अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका भवन तथा टहरा हटाउन निर्देशन दिएपनि अतिक्रमण गर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीय मुना श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानिय सरकारले सुचना निकालेर भवन तथा टहरा हटाउनु भनेपनि मान्छेले झन् बढी टहरा तथा भवन निर्माण गरिरहेका छन् । अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । अव्यवस्थित रुपमा टहराहरु निर्माण गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गामा सजाइ गरेका छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने राजनितिक दल कै प्रतिनिधि बढी छन् । ”

स्थानिय सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन तथा टहरा हटाउन निर्देशन गरेको छ । जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले एक सूचना निकाल्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको भवन हटाउन आग्रह गरेको हो । नगरपालिकाले वडा नं ६ स्थित २ नं वजार क्षेत्रको शनिवारे हाटवजारमा (सार्वजनिक जग्गा) र त्यसले चर्चेको जग्गामा आफुखुसी भवन निर्माण गर्ने तथा विभिन्न टहरा निर्माण लगायतका कार्य गरी अतिक्रमण भएको वारे जानकारी प्राप्त हुन आएकोले उक्त कार्य रोक्न सुचना प्रकाशित गरेको सुचनामा उल्लेख गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, “सार्वजनिक जग्गामा भवन संरचना निर्माण गरेको पाइएमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३९ वमोजिम यस्ता भवन संरचना भत्काइनेछ र भत्काउदा लागेको खर्च समेत सम्वन्धित व्यक्तिवाट सरकारी वाँकी सरह असुल उपर गरिने हुदा निर्माण गरिएको भवन टहराहरु र अन्य संरचना सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र हटाउन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।”

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाको छ ।