काठमाडौँ – अस्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थी भिसामा केही सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । मिनिस्टेरियल डिरेक्सन (मन्त्रिस्तरीय निर्णय) १११ नाम दिइएको यो अध्यादेशले अब अस्ट्रेलियामा रहेका साना लगानीका कलेजहरूले समेत बाहिरबाट विद्यार्थी ल्याउने प्रक्रिया सहज हुनेछ ।

सन् २०२५ देखि अस्ट्रेलियाका कलेजहरूका लागि विद्यार्थी कोटा प्रणाली लागु गर्ने विधेयकलाई सरकारले संसदमा पेस गरेको थियो । तर विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण यो कानुन पारित हुन सकेन । संसदबाट कानुन पारित नभए पनि कोटा प्रणाली लागु हुने तर आफूले पाएको कोटामा विद्यार्थी ल्याउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइएको रजिस्ट्रार माइग्रेसन एजेण्ट एवम् मेलवर्नस्थित एक्सपर्ट एजुकेशनका निर्देशक बसन्त पोखरेलले बताउनसभयो ।

“नयाँ मिनिस्टेरियल डिरेक्सनले खासगरी शिक्षा प्रादयकहरूको बीचमा बराबरीको आधारमा विद्यार्थी लिने सक्ने ग्यारेन्टी दिएको देखिन्छ । कोटा प्रणाली पारित नभएपछि कुनै न कुनै रूपमा यसलाई जीवित पनि राखिएको छ,” पोखरेलले भन्नुभयो, “साना शिक्षा प्रदायक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि केही सहज भएको पाइन्छ । साना शैक्षिक संस्थामा आवेदन दिने विद्यार्थीले भिसा पाउन गाह्रो भएको थियो अब केही सहज हुनसक्छ ।”

यसअघि विभिन्न मापदण्ड राखेर भोकेसनल कलेजहरूले भिसा पाउन गाह्रो बनाइएको भए पनि अब त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । कलेजहरूले पाएको कोटाको ८० प्रतिशत विद्यार्थी सहज तरिकाले ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“कलेजले पाएको कोटा सानो हुनसक्छ । तर त्यो कोटाको कम्तीमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीको लागि प्राथमिकतामा राखेर भिसा प्रक्रिया चाँडो टुंगो लगाउने भनिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तै अस्ट्रेलियाका सार्वजनिक स्कुलमा अनि अनुसन्धानका लागि जाने विद्यार्थीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।”

आफूले लगाउन खोजेको ‘क्याप सिस्टम’ (कोटा प्रणाली) लाई संसदबाट पारित गर्न नसकेपछि अचानक यो अध्यादेश ल्याइएको पोखरेलले बताउनुभयो । यो निर्णयसँगै ‘क्याप सिस्टम’ सक्रिय भए पनि भिसा प्रक्रियालाई भने सहज बनाइएको छ । यो निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अब महंगो कलेजमै पढ्न जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गरेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

“अब भिसाको लागि ठूला कलेजमा जुन सम्भावना देखिन्छ साना कलेजमा पनि त्यही सम्भावना देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै फाइनान्सियल डकुमेन्ट,भाषाको मापदण्ड सबै प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्छ ।”