काठमाडौँ,२० असोज –सरकारले विभिन्न नियुक्ति वा सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाईमार्फत अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, डा.युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्यसहित अन्य देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भएको एक साता बित्दा पनि संसदीय समितिलाई कोट्याइएको छैन ।

नत्र, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएलगत्तै सुनुवाईको निम्ति ढिला नगरी पठाउने प्रचलन थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले संसद सचिवालयमार्फत पठाउने त्यस्तो पत्रमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम, पद, योग्यता र व्यक्तिगत विवरण हुने गर्दछ । त्यही पत्र समितिका सबै सदस्यलाई दिइन्छ । र, बैठकको मिति समितिका सभापतिको राय लिएर सदस्य सचिव (कर्मचारी) ले तय गर्छन् । तर, यसचोटि राजदूत बनाउन लागिएका व्यक्तिहरुको नाम यो पंक्ति लेख्दासम्म संसदमा पुगेको छैन ।

पार्टीभित्र छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी राजदूत सिफारिस गरेको भनी ती व्र आ क्रोश उत्पन्न भएको छ । यदि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाई भएन भने ४५ दिनमा स्वतः पारित भएको मानिन्छ । सुनुवाई सामना गर्दा यदि दुई तिहाईले सिफारिस कार्यान्वयन नहुने गरी निर्णय गरेमा भने नियुक्ति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । शायद, यही ड रका कारण त हैन दशैं, तिहार, कोरोना भन्दै ४५ दिन कटाएर युवराजहरुलाई गुडबाई गर्न खोजिएको ?

जन आस्थाबाट साभार

पद नभए सासै रोकिने दुई झापाली !

नेपालमा जति नै ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताले त्यस्को वास्तविक लाभ लिन पाएका छैनन् । पजातन्त्र, लोकतन्त्र संघिय गणतन्त्रलगायत जुन सुकै ब्यवस्था भनिएपनि केहि सिमित वर्ग र ब्यक्ति कै हाली मुहाली छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय दुई झापालीको पद लो लुप्ताका कारण सिंगो मुलुक त रंगित छ ।

डा. युवराज खतिवडा र अग्नि खरेल पछिल्लो समय सवैभन्दा वढि लाभका पद लिनेमा परेका छन् । उनीहरुका लागि वरियता र योग्यताले कुनै असर गर्दैन । उनीहरुको योग्यता भनेको झापा वसाई, एउटा क्षेत्रका विज्ञ तथा पूर्व एमाले (ओली निकट) हुनु नै हो । राजनैतिक पृष्ठभुमि नभएका उनीहरु आशिर्वादवाटै निरन्तर लाभका पदमा वि राजमान छन् ।

प्रारम्भिक चरणमा कानुन ब्यवसायवाट उदाएका खरेल एक समयका राम्रो वकिल हुन् । ठुला र घरानीयाँ व्यापारीका कानुनि सल्लाहकार थिए–खरेल । उनको अहिले पनि ति ब्यापारीसँगको हिमचिम र साँठगाँठ टुटेको छैन । त्यसपछि उनी सभासद, सांसद हुँदै कानुन मन्त्री वने ।

कानुनमन्त्रीवाट हटेपनि उनले विश्राम लिएका छैनन् । मन्त्री भईसकेका ब्यक्ति महान्यायाधिबक्तामा फड्कीए । उनको लाभको यात्रा अझै जारी छ ।

सामान्यतया सरकारी जागिर खाएको ब्यक्ति जागिर अवधि सकिएपछि पेन्सन लिएर घर वस्छ । तर, ०३९ सालमा सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा नेपाल राष्ट्र वैंकमा प्रवेश गरेका युवराज खतिवडाको दवदवा अझै घटेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, सांसद, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारकार हुँदै विहिवार (०७७ असोज १५) मात्र उनी अमेरीको राजदुतमा सिफारीस भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको प्रिय पात्रका रुपमा रहेका खतिवडा राजदुतमा नियुक्त भएपछि चौतर्फि आ लोचना सुरु भएको छ । तर, यस्ता आलोचनाले न त खतिवडालाई असर गरेको छ नत प्रधानमन्त्रीलाई नै !

खरेल र खतिवडाको चर्चा यतिमा मात्र सिमित छैन । उनीहरुले आफु फाईदा लिने मात्र होईन मुलुक र जनताको हित विपरीत हुने काममा प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक सल्लाह दिने तथा ब्यापारी र विदेशीको लाभका लागि काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

ब्यापारीसंग निकट रही उनीहरुको हितको लागि काम गर्ने र न जराना लिने, प्रधनमन्त्रीलाई हा वादारी सल्लाह दिएर विवादित वनाउने काम खरेल र खतिवडा अग्रपंक्तिमा रहेको नेकपाकै नेताहरु वताउँछन् । उनीहरु पद नपाई सास फेर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको वुझाई छ ।

पार्टी विभाजन लगायतका विवादीत अध्यादेश, नेकपा एमाले दर्तालगायतका छट्टु कामका डिजाईनर खरेल नै रहेको एक नेता वताउँछन् । अर्कोतर्फ खतिवडा भने विदेशीको डिजाईनमा नेपालको अर्थतन्त्र डा माडोल बनाउने खलपात्र भएको उनीहरुको दावी छ ।