काठमाडौँ,४ असोज - सरकारको नीति र मापदण्ड एकातिर छ, मुख्यसचिवसँग से टिङ गरेर केही–केही सचिवको ता ल अर्कै छ ।

सचिव बढुवा हुनासाथ प्रदेशमा पदस्थापन हुनुपर्ने मान्छेलाई प्रदेश न पठाई महालेखा नियन्त्रक बनाइयो । यसरी सरकारको प्रावधानलाई मुख्यसचिवले नै धो ति ल गाइदिएपछि अरु सचिवहरु सरकारसँग रु ष्ट छन् ।

उनले भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका मधुकुमार मरासिनीका हकमा यस्तो म न लाग्दी काम गरेका हुन् । मधु सचिवमा बढुवा भए । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापित हुनुपर्ने । तर, महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीलाई शिक्षा मन्त्रालय स रुवा गरेर उनलाई त्यहाँ ल गियो ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा ग रिवी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि त्यहाँ एक महिनासम्म प्रमुख सचिव रि क्त थियो । तर, दरबन्दी भएका मरासिनी यतै ढ लि म ली गरिरहे । कर्णालीमा चाहिँ भ र्खरै अ कु त स म्पत्ति आर्जनको अ भियोगमा अ ख्तियारले विशेष अदालतमा दा यर गरेको मु द्दामा सफाई पाएपछि चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पठाइयो ।

मरासिनीचाहिँ कुनै आ कर्षक संघीय मन्त्रालयमा सचिव खा न यतै बसेका थिए । मन्त्रालय न पाएपछि महालेखा नि यन्त्रकमा पठाइयो । उनी गोकर्णमणि दवाडीभन्दा जु नियर सहसचिव हुन् ।

मरासिनी अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदै न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूतसमेत खा न भ्या इसकेका हा किम हुन् ।

उनलाई महावाणिज्यदूत बनाउँन त्यसबेलाको प्रावधान नै संशोधन गरी ०७४ असारमा नियुक्त गरिएको थियो । उताको कार्यकाल स माप्त भई फर्केर आएपछि सहसचिवको द रबन्दी स्व तः खा रेज हुनेगरी मरासिनीलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले नि युक्तिको नि र्णय गरेको थियो । तर, ओएन्डएम सर्वेक्षण्ण गर्ने बेलामा त्यसलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वी का र ग रेन ।

अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा मरासिनीले बजेटमा विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वै देशिक भ त्तामा नियोग रहेको स्थान हेरेर ५० प्रतिशत बृद्धि गरेको गु न तिर्न परराष्ट्रले उनलाई बजेट पारित भएलगत्तै नियुक्ति गर्न बाटो खुला गरिदियो । मरासिनी असारमा महावाणिज्यदूत भएपनि कार्तिकमा मात्र सहसचिवको दरबन्दी थप्न ओएन्डएम सर्वेक्षणगरी मन्त्रिपरिषद् निर्णय भई निजामति किताबखाना (हाल राष्ट्रिय किताबखाना) मा पद दर्ता भएको थियो । तर, उनले साउनदेखिनै बृद्धि भएको वैदेशिक भत्ता बुझेको परराष्ट्रस्रोतले बतायो । पछि उनलाई कार्यकाल नसकिँदै एक वर्ष ना घ्नेबित्तिकै सरकारले फि र्ता बो लाएको हो ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा नै कन्सुलर शाखा खोल्दा हुनेको व्यक्ति विशेषलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले राज्यलाई अ नावश्यक बो झ बो काउँदै महावाणिज्यदूतावास नै खडा गरेको परराष्ट्रकै उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ ।

अन्य देशले नियोगकै एउटा शाखाले गर्दै आएको काममा नेपालले भने छुट्टै निकाय खडा गरेको हो । मरासिनीले प्रति महिना १० हजार डलर भन्दा बढी भाडा तिरेर वि लासी जीवन विताएका र बि ना द रबन्दी ड्राइभर राखेको आ रोप छ ।

जन आस्थाबाट साभार