काठमाडौं, १ साउन – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र २० दिनयता बल्झिएको वि वादको अझै टुंगो लाग्न सकेको छ । सहमति निकाल्न अनेकन प्रयास भएपनि निस्किएको छैन । अध्यक्ष समेत रहनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सकेको गर्न चुनौती दिदै कुनै हालतमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएपछि नेकपामा फेरि ट कराव बढाएको छ ।

प्रचण्ड र नेपाल दुवैले ओलीलाई जथाभावी बोलेको र पार्टी नीति विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै पद छाड्न भन्नु भएको थियो । तर, ओलीले सबै चुनौतीको सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने अडान कस्नु भएको थियो । ओलीको कडा बोलीपछि प्रचण्डनिवासमा ओलीइतरका नेताहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरुले भावी रणनीतिबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।

ओलीको अडानका सामु नेताहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् । सचिवालय र स्थायी कमिटीमा ओली स्पष्ट अल्पमतमा हुनु हुन्छ । तर, संसदीय दलमा भने ओली बलियो देखिनु भएको छ । ओली सत्तामा रहेर आ क्रामक बन्नसक्ने सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ ।

पार्टी वि भाजन देखि सं कटकाल लगाउनेसम्मको तयारी ओलीपक्षले गरेको छ । बजेट अधिवेशन अचानक अन्त गर्ने निर्णय अध्यादेश ल्याउने सम्भावना हो । पार्टी विभाजन सम्म गर्न सक्ने गरी ओली निकटस्थले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ताको निवेदन बुझाउन लगाएका छन् ।

ओलीसँग धेरै विकल्पहरु छन् । उहाँले संविधान र कानुन अनुसार अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनको कदम समेत चाल्न सक्नु हुन्छ । कोरोना भा इरसको म हामारीलाई देखाएर सं कटकालको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न पनि सक्नु हुन्छ । राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने बाटो पनि छ । तर, ओलीइतरका सँग त्यति धेरै मार्ग छैनन् ।

प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतम कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिन र क्षात्मक बनिरहनु भएको छ । उहाँहरुसँग स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर ओलीमाथि का रबाही गर्ने वा राजीनामाको मागबारे पछि हट्नेबाहेक विकल्प छैन । पछि हटेमा ओली झन् कठोर बन्ने भय उत्तिकै छ । ओलीले विगतमा पनि त्यस्तै राजनीतिक चरित्र देखाइसक्नु भएको छ । उहाँ विरोधीमाथि खरो बन्नु हुन्छ ।

स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपनि ओली पदबाट हट्न वाध्य हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । उहाँ संसदबाट प्रधानमन्त्री भएकाले संसदीय प्रक्रियामै जानुपर्छ । यसका लागि नेकपा संसदीय दलमा निर्णयका लागि जानुपर्छ कि त अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

ओलीइतरका नेताहरुले पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसद र केन्द्रीय कमिटीमा ४० /४० प्रतिशत पुर्‍याएर मात्र हुँदैन । पार्टी फुटाउन कुनैपनि दल एकीकरणको पाँच वर्ष पुरा हुनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । नेकपा एकीकरण भएको पाँच वर्ष पुगेको छैन । अब तीन वर्ष कुनुपर्छ । ओलीले भने अध्यादेश ल्याएर सबै ऐन तत्कालका लागि परिवर्तन गरी फुटाउन सक्ने अवस्था छ । यसकारण पनि नेकपा विवाद निकै जटिल र समाधान मुश्किल देखिदै गएको छ ।