काठमाडौं,०५ माघ – प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली काँग्रेस आन्तरिक विवादमै अल्झिएको छ । पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि काँग्रेसको संगठनात्मक गतिविधि थप जटिल बनेको हो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएसँगै असन्तुष्ट पक्षले अदालतको ढोका ढकढक्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा देखिएको छ ।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरू उम्मेदवार टुंग्याउने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नेकपा एमालेसहितका दलहरूले अधिकाँश क्षेत्रमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिसक्दा काँग्रेस भने आन्तरिक मतभेदका कारण निर्णयमा ढिलाइ गरिरहेको छ । मंगलबार मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका रहेकाले काँग्रेसलाई आजै टिकट वितरण गरेर उम्मेदवारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने दबाब छ ।

यही दबाबका बीच काँग्रेसका विभिन्न गुटका नेताहरूबीच सोमबार राति छलफल भएको छ । सभापति पक्ष, देउवा पक्ष र कोइराला समूहका प्रतिनिधि सहभागी उक्त छलफल करिब साढे ११ बजे सुरु भएर राति अबेरसम्म चलेको बताइएको छ । छलफलमा अदालतमा पुगेको विवादलाई अदालतकै निर्णयबाट टुंग्याउने र त्यसअघिसम्म चुनाव केन्द्रित सहकार्य गर्ने विषयमा जोड दिइएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले यसअघि नै संसदीय बोर्ड गठन गरी जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारका नाममाथि प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । सोही सूचीलाई आधार बनाएर अन्य गुटका नेताहरू पनि सहभागी भई साझा निष्कर्ष खोज्ने प्रयास भएको हो । छलफलमा सहभागी नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा होमिनु अहिलेको प्राथमिकता भएको धारणा राखेका थिए ।

सभापति थापा पनि सम्भव भएसम्म सबै पक्षलाई समेटेर टिकट वितरण गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । विवाद न्यून हुने गरी इच्छुक नेताहरूलाई अवसर दिने र संगठनलाई विभाजनतर्फ जान नदिने रणनीतिमा नेतृत्व रहेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिन सके मात्रै चुनावी मैदानमा काँग्रेसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।

यसैबीच, केही वरिष्ठ नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि एकताको सन्देश दिएका छन् । काँग्रेसका उम्मेदवार रुख चिह्नबाट मात्रै हुनुपर्ने र व्यक्तिगत असन्तुष्टिलाई चुनावपछि समाधान गर्ने संकेत उनीहरूको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ । अदालतमा पुगेको विवादका बाबजुद काँग्रेस नेतृत्वले समयमै निर्णय गरेर मतदातामाझ स्पष्ट सन्देश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।