काठमाडौंँ,०१ असोज – कानूनी अभ्यास, संवैधानिक बहस र मानव अधिकारको वकालत गर्दै आउनुभएका ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्नेबित्तिकै उहाँमाथि अवसरभन्दा बढी प्रश्न र चुनौतीहरूको घेराबन्दी सुरु भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् अस्थिर बनेको देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनु, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूको न्याय सुनिश्चित गर्नु र क्षतिपूर्ति वितरणदेखि आगामी निर्वाचनलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्ने अभिभारा अहिले उहाँमाथि छ ।

अर्याल केवल कानूनी विज्ञ मात्र होइनन्, संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षधर वकिलका रूपमा उहाँले समाजमा छुट्टै पहिचान बनाइसक्नुभएको थियो । तर, मन्त्री भएपछि उहाँको विगतकै बहस र दृष्टिकोण अहिले उहाँको राजनीतिक परीक्षणको आधार बन्न पुगेको छ । संसद विघटनविरुद्धको रिटदेखि संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालतसम्मका उहाँका भनाइहरू अहिले मन्त्रीका रूपमा व्यवहारमा उतार्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न बलियो रूपमा उठेको छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा अर्याल एमाले निकट विद्यार्थी राजनीति हुँदै प्रेस युनियनको निर्वाचन अधिकृत बन्नुभएको थियो । पछि उहाँले एमाले त्यागेर विवेकशील साझा पार्टी हुँदै केही समय त्यसमा काम गरे पनि टिक्नुभएन् । तर, गुल्मीका अर्यालले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजरमा पनि पर्नुभयो । तर, रास्वपामा कुरा नमिलेपछिउहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको कानूनी सल्लाहकार बन्नुभयो । यही अनुभवले उहाँलाई बालेनकै प्रतिनिधि भई जेनजी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपति र सेनासँग वार्तामा अगाडि ल्यायो ।

यही प्रश्न अहिले उहाँको पद र भूमिकामाथि मूल विवाद बनेको छ । कानूनी सल्लाहकारका रूपमा बालेनमुनि काम गरिरहनुभएका अर्याल अहिले संवैधानिक रूपमा बालेनभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्नुभएको छ । तर, उहाँ अझै पनि बालेनकै प्रतिनिधिका रूपमा देखिने कि स्वतन्त्र मन्त्रीको भूमिकामा उदाउने भन्ने असमंजस कायमै छ । विशेषतः रुपन्देही उपचुनावमा बालेनको इच्छाअनुसार उम्मेदवार बन्न खोजेको भनाइले उहाँको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मेयर साहले आन्दोलन बीचमै छाडिदिएको आरोपले युवा पुस्तामा असन्तोष छ । त्यसलाई शान्त पार्दै सरकार र आन्दोलनबीचको दूरी घटाउनु गृहमन्त्री अर्यालको पहिलो परीक्षा बनेको छ । यससँगै आन्दोलनमा भएका मृत्यु, घाइते र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन, सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः विश्वसनीय बनाउने काम र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व अहिले उहाँको काँधमा भारी भएको छ ।

अर्यालका लागि अब चुनौती केवल आन्दोलन व्यवस्थापनमै सीमित छैन । संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दै आउनुभएको उहाँको पहिचानलाई गृहमन्त्रीका रूपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हुन्छ । संसद विघटनविरुद्ध बोल्नुभएका उहाँको कुरा अहिले संविधानवादलाई अझै बलियो बनाउने कि विगतकै बयानहरू उहाँको टाउकोमा बोझ बन्ने भन्ने कुराले उहाँको कार्यकाललाई रंग्याउनेछ । सोमबारबाट सुरु भएको उहाँको मन्त्री जीवनमा पहिलो दिनमै स्पष्ट भएको छ—यो यात्रा सहज छैन, बरु निरन्तर प्रश्न र उत्तरको घेरामा रहिरहनेछ ।