काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमले नेपाललाई फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा पु¥याएको छ । जेनजी आन्दोलनमार्फत सडकमा उठेको युवा–विद्यार्थीको लहरले परम्परागत दल र नेतृत्वलाई चुनौती दिएर नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्माइदिएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सुरक्षित र सुदृढ गर्नुपर्ने ठाउँमा दलहरूले आ–आफ्नो सत्ता स्वार्थ र गुटीय लाभमै सीमित हुँदा आजको विस्फोटक जनाकांक्षा फूटेको हो । यही कमजोरीकै कारण मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि विश्वास गुम्दै गएको छ । आन्दोलनको निर्णायक क्षणमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली सेना र जेनजी पुस्ताबीच बनेको समझदारीले संविधानलाई बचाएको छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसके पनि निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले अब संविधानको धड्कन अझै बाँकी रहेको सन्देश गएको छ ।

तर, यति ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरू मौन देखिनु, आकस्मिक बैठकसमेत बस्न नसक्नु, आफ्नो दायित्व पूरा नगर्नु उनीहरूको असक्षमता प्रष्ट देखिन्छ । आन्दोलनले नयाँ बाटो पहिल्याइसकेको बेला विगतकै संरचनामा मोह देखाउनु प्रतिगमनसँगै दलहरूको विश्वसनीयता घटाउने काम मात्र हो । इतिहास हेर्दा नेपालले २०४६ मा पञ्चायत ढाल्यो, २०६२÷६३ मा राजतन्त्र अन्त्य ग¥यो, तर हरेक आन्दोलनपछि सत्ता पाएका दलहरू आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउन सक्दैनन् भन्ने तीतो सत्यलाई जेनजी आन्दोलनले पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ ।

आजको मूल प्रश्न भनेको प्रमुख दलहरू समयमै आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हो । सात दशक उमेर पार गरेका नेताहरू अझै नेतृत्वमा रहिरहन तन्नेरी पुस्तालाई अवसर नदिने प्रवृत्ति, पार्टी विधान आफ्नै अनुकूल संशोधन गर्ने चाल र सत्ता–स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाको दोहन गर्ने प्रवृत्तिबाट नै यो संकट जन्मिएको हो । दलहरूको कमजोरी व्यवस्थाको संरचनामा थिएन, तर नेताहरूको सोच र शैलीमा थियो । यही कारणले विद्यार्थी–युवा सडकमा निस्किए, तर काँग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्रका संगठनमा समाहित हुन चाहेनन् ।

अब घोषित निर्वाचनले प्रमुख दलहरूलाई अन्तिम मौका दिएको छ । जनताले दिएको अस्वीकारलाई आत्मसात गर्दै नेतृत्वमा रहेका पुराना अनुहारहरूले स्वेच्छाले जिम्मेवारी त्याग्ने हो भने मात्र नयाँ पुस्ताले फेरि दलहरूमाथि विश्वास गर्न सक्छन् । यदि अझै पनि त्यही तिरस्कृत अनुहारहरू अगाडि सरेर आन्दोलनको भावनाविपरीत राजनीतिको मूलधार कब्जा गर्न खोज्छन् भने, त्यो दलहरूका लागि आत्मविनाशकारी कदम हुनेछ ।

नेपालको वर्तमान संक्रमणकाललाई छोट्याएर निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य छ । बंगलादेशमा गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनपछि १३ महिनासम्म निर्वाचन हुन नसकेर मुलुक अनिश्चिततामा डुबिरहेको अवस्थालाई नेपालले दोहोर्याउनु हुँदैन । त्यसैले अब सबै दलहरूले चुनावमा जनतामुखी एजेन्डा बोकेर जानु र आफूलाई नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा, जेनजी आन्दोलनले दिएको चेतावनी बेवास्ता गर्ने दलहरूले आफूलाई सक्किने बाटोमै धकेल्नेछन् ।