काठमाडौं, २९ भदौ – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई चुनावसम्म पु¥याउने दायित्व पाएको छ । तर, राजनीतिक द्वन्द्व, प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधता, आन्दोलनमा उठेका असन्तोषका मुद्दा र संवैधानिक अनिश्चितताबीच यो सरकारको मार्गचरण सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिले केही समयका लागि आशा र उत्साह जगाएको भए पनि प्रश्नचिह्नहरू यथावत छन् ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वैधताको सवाल हो । आन्दोलनपश्चात् बनेका सरकारहरू प्रायः विद्रोहको वैधता बोकेर अघि बढ्ने गर्छन्, जसले प्रश्न उठाउने ठाउँलाई कमजोर बनाउँछ । तर नेपालको सन्दर्भ फरक छ । संविधानमै तोकिएको बाटोबाट सरकार नबनेको र राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा स्पष्ट नगरी धारा ६१ को आडमा नियुक्ति गरेको संकेत दिँदा अब अदालतमा विवाद पुगेमा अन्योलता थपिने सम्भावना प्रबल छ । यही कारणले दलहरू प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै दबाब बढाइरहेका छन्, जसले सरकारलाई निरन्तर राजनीतिक घेराबन्दीमा राख्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, राजनीतिक विश्वासको संकट हो । आठ राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्नुले नै दलहरूको आन्तरिक असन्तोष प्रष्ट पारेको छ। आन्दोलनकै क्रममा संविधानलाई अस्वीकार नगरी अघि बढेका जेनजीहरूले समेत संसद विघटनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएको हुँदा, अन्तरिम सरकारले दल र आन्दोलनबीच सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने बाटोले द्वन्द्व बढाउन सक्छ, तर सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयासले सरकारलाई नीतिगत रूपमा निष्क्रिय बनाउने जोखिम पनि छ ।

तेस्रो, कामको दायरा र सीमारेखा हो । अन्तरिम सरकारको काम चुनाव गराउनु हो भन्ने प्रष्ट सन्देश नियुक्तिमै तोकिएको छ। यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ठूला सुधार वा दुरगामी नीतिगत निर्णय गर्ने अवसर छैन। तर, आन्दोलनपश्चात् क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, हिंसाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई राहत, भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग गठन र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि कारबाहीजस्ता कार्य तत्कालिक प्राथमिकता बन्नेछन्। यिनै कुरामा सरकारको क्षमताको परीक्षा हुनेछ ।

चौथो, संवैधानिक संयन्त्रसँगको सम्बन्ध हो । प्रतिनिधिसभा विघटित भएकाले सरकारप्रति निगरानी गर्ने शक्ति अब राष्ट्रियसभामा मात्र सीमित छ। तर, राष्ट्रियसभामा नागरिक सरकारको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नभएको कारण ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को भूमिकामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ। यसले सरकारले गरिने निर्णयप्रति जनआस्था कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ ।

अन्ततः, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मुलुकलाई स्थायित्व दिने, चुनाव गराउने र आन्दोलनमा उठेका संवैधानिक सवालहरूको जवाफ दिने त्रिविध दबाबले घेरेको छ । मुलुक अहिले वैधता, विश्वास र समयसीमा भन्ने तीन मूलभूत प्रश्नसँग जुधिरहेको छ। त्यसैले, यो सरकारको भविष्य केवल प्रशासनिक दक्षतामै होइन, राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।