काठमाडौँ, २७ भदौ – मुलुक असामान्य राजनीतिक द्वन्द्व र जनआन्दोलनको तातोपनबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल नेतृत्वमा भइरहेको संवाद अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनले ल्याएको अस्थिरतापछि सत्ता परिवर्तन र अन्तरिम सरकार गठनको सम्भावना मौलाउँदै गर्दा राष्ट्रपति र सेनापतिको नेतृत्वमा भएको यो छलफललाई निकासको प्रमुख माध्यमका रूपमा हेरिएको छ । तर, दुई दिनदेखि निरन्तर चलेको वार्ताले अझै समाधानको ढोका खोल्न सकेको छैन । जंगी अड्डाभित्र चलिरहेको संवादकै क्रममा बाहिर भने हजारौँ युवाको भिड जम्मा भएको थियो, जसमा आन्तरिक मतभेदका कारण झडप र तनाव समेत सिर्जना भयो । नेपाली सेनाले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदै युवाहरुलाई सम्झाएर पठाएको भए पनि आन्दोलनको आक्रोश भने अझै शान्त हुन सकेको छैन ।

यसबीचमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रका नाममा अपिल गर्दै आफू संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मुलुकलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा लैजान हरसम्भव प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उहाँले लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न नागरिकसँग धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीका जायज माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर रहेको विश्वास दिलाउनुभएको छ । यता, नागरिक समाजका अगुवाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र लोकतान्त्रिक संरचनाको रक्षा गर्न राष्ट्रपतिको सक्रिय पहल अपरिहार्य रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र दमनका घटनाप्रति कठोर आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले राज्यद्वारा ३० भन्दा बढी नागरिकको हत्या भएको घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाली सेनाले पनि संविधानसम्मत सीमाभित्र रहेर मात्रै भूमिका खेल्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उता, जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले भने संविधानमै समाधान छैन भन्नु आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको जाल हो भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पनि संविधानले जनताका माग सम्बोधन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । उनले विगतमा सत्ताका लागि जनतालाई प्रयोग गर्ने नेताहरुप्रति सावधान रहन र ‘भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ’ बाट बच्न आग्रह गर्दै यो आन्दोलनलाई मौलिक जनम्यान्डेटको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसरी, मुलुकमा तीनवटै शक्ति–राष्ट्रपति, सेना र नागरिक आन्दोलन–बीच चर्को बहस र रस्साकस्सी भइरहेको यो घडीमा सबैको नजर अब पनि संवादको निष्कर्षतर्फ नै टिकेको छ ।