काठमाडौं, २ भदौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग एकवर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा तत्कालका लागि रोकिएको छ । सरकार बनेको केही समयदेखि नै मन्त्री फेर्नेबारे चलेको बहस र नेताहरूको दौडधुपमा अहिले विराम लागेको छ । यो कदमले वर्तमान मन्त्रीमण्डललाई केही समयका लागि राहत दिएको छ भने आगामी दिनमा सत्ता समीकरणमा के कस्ता फेरबदल आउनेछन् भन्नेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा नै “एक वर्षका लागि नियुक्त हुनु भएको छ, प्रभावकारी काम गर्नुहोस्” भनेर स्पष्ट सन्देश दिनुभएको थियो । यसपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा निरन्तर स्थान पाउँदै आएको थियो । विशेषगरी, काँग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय अदलबदल गर्ने प्रयास भएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदमा रहेका र आकाँक्षी दुवै थरीका नेताहरूबीच दौडधुप बढेको थियो ।

तर, गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि यो चर्चा सेलाएको छ । काँग्रेसका नेताहरूले यसलाई “तत्कालका लागि मन्त्री फेर्ने सम्भावना टरेको” रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमती परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेर्न नचाहेको र गृहमन्त्रीले कार्यसम्पादनमा ८८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको रिपोर्ट आएपछि काँग्रेस नेतृत्वले दुवै मन्त्रीलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री नफेर्दा बाँकी मन्त्रीहरूलाई मात्र फेर्नु तर्कसंगत नहुने भन्दै सबै मन्त्रीको पदावधि तत्कालका लागि यथावत् राखिएको काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) का नेताहरू पनि मन्त्री फेरबदलको चर्चालाई ’हल्ला’ मात्र भएको बताउँछन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले भनेको ’एक वर्ष’ को अवधिलाई पदावधिसँग जोडेर अपव्याख्या गरिएको जिकिर गर्नुभयो् । उहाँका अनुसार, “एक वर्षको अवधि भनेको कामको समीक्षाका लागि मात्र हो, न कि मन्त्री फेर्नका लागि ।” उहाँले तत्काल मन्त्री फेर्ने विषय सत्ता गठबन्धनको छलफलको एजेन्डामा समेत नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि दुई पार्टीबीचको औपचारिक बैठकमा मन्त्री परिवर्तनबारे कहिल्यै छलफल नभएको बताउनुभयो ।

यसबीचमा सरकारका केही मन्त्रीहरू भने विभिन्न कारणले विवादमा मुछिएका छन् । एमालेकी मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक आन्दोलनपछि राजीनामा दिएकी थिइन् भने अर्का मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस प्रकरणमा नाम जोडिएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । यद्यपि, सोही प्रकरणमा मुछिनुभएका बलराम अधिकारी भने अझै पनि भूमिव्यवस्था मन्त्रीको पदमा यथावत् हुनुहुन्छ । उहाँले कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यो विषयलाई बटमलाइन बनाउँदै संसदमा विरोध जारी राखेका छन् । सरकारले यसको छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाए पनि विपक्षीहरूले त्यसलाई ‘ढाकछोप समिति’को संज्ञा दिँदै मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

यी सबै राजनीतिक उतारचढावका बीच, एक काँग्रेस नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा अब मन्त्री फेर्ने बहसले कुनै अर्थ नराख्ने बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार, “आगामी असारमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दा नै सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँगै फेरिनेछन् ।” यसले मन्त्रीमण्डलको भविष्य प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालसँग जोडिएको र अब मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो फेरबदल प्रधानमन्त्रीको सत्ता हस्तान्तरणसँगै मात्र हुने संकेत गरेको छ ।