काठमाडौं,२९ साउन – नेकपा एमालेको आगामी विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप चुलिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ । यो विवादले एमालेको भविष्य र ’मिसन–०८४’ अभियानमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय नेताहरू विभिन्न प्रदेशहरूमा पुगेका छन् । तर, उनीहरूले त्यहाँ पार्टी नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध प्रश्न र असन्तुष्टिको सामना गरिरहेका छन् । विशेषगरी बागमती र कोशी प्रदेशका कमिटी बैठकहरूमा विद्या भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयको चर्को विरोध भएको छ । स्रोतका अनुसार, बागमतीमा बहुमत सदस्य विद्याको पक्षमा उभिए पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न भने हिचकिचाइरहेका छन् ।

कोशी प्रदेश, जहाँबाट भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत दिनुभएको थियो, उहाँको पकड क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँ र बागमती दुवै प्रदेशमा उहाँको पक्ष बलियो रहेको बताइन्छ । तर, पार्टी नेतृत्वले भने यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सर्कुलर नै जारी गरेको छ, जसले गर्दा दुई पक्षबीचको टकराव सतहमा आएको छ ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत विद्याको जवाफी हमला

पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक्ने र ओलीलाई निरन्तर नेतृत्वमा रहने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेपछि भण्डारीले चुपचाप नबसी मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्नुभएकी छ । उहाँले फाउन्डेसनको गतिविधि तीव्र पार्दै अनमनगरमा कार्यालय समेत खोल्नुभएको छ । फाउन्डेसनको हीरक जयन्तीको तयारीका लागि बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुभएको छ । यो कदमलाई ओलीको नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिक चालका रूपमा हेरिएको छ ।

यसको जवाफमा, ओलीले पहिले आफूले नै प्रयोग गर्दै आएको फाउन्डेसनसँग पार्टीको कुनै सम्बन्ध नरहेको र यो ‘ठगी खाने भाँडो’ बनेको आरोप लगाउन थाल्नुभएको छ । उहाँले भण्डारीको कदमलाई रोक्न मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ र त्यसको नेतृत्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दिनुभएको छ । यो कार्यले ओली र भण्डारीबीचको दूरी थप बढेको देखाउँछ ।

ओली पक्षको दबाब र चेतावनी

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेललगायत ओली पक्षका नेताहरू केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई तल्लो तहसम्म सर्वसम्मत बनाउन लागिपर्नुभएको छ । पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपतिको विषयमा अनावश्यक बखेडा नझिक्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ । यता, अर्थमन्त्री तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि सबैले पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ, जसलाई भण्डारी पक्षलाई चेतावनीका रूपमा बुझिएको छ ।

तर, विद्या पक्षका नेताहरू भने आफ्नो अडानमा टसको मस भएका छैनन् । पार्टीको निर्णयपछि पनि भण्डारीले थापागाउँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गर्नुभएको छ, जसले ओलीमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

’मिसन–०८४’ मा धक्का र नयाँ गठबन्धनको सम्भावना

एमालेको यो आन्तरिक द्वन्द्वले आगामी निर्वाचनको लागि तय गरिएको ’मिसन–०८४’ अभियानमा धक्का पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले जनमतमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसै परिस्थितिको संकेत पाएर हुनसक्छ, अध्यक्ष ओलीले चुनावपछि एमाले र काँग्रेसबीच गठबन्धन कायम हुन सक्ने जिकिर गर्न थाल्नुभएको छ । यो भनाइलाई पार्टीमा सम्भावित क्षतिबाट जोगिनका लागि ओलीले अर्को विकल्पको खोजी गरेको रूपमा पनि हेरिएको छ ।

यस टकरावले एमालेको भविष्यलाई कुन दिशामा लैजान्छ र यसले ओली वा भण्डारीमध्ये कसलाई बढी हानि गर्छ, त्यो भने आगामी विधान महाधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमले नै स्पष्ट पार्नेछ ।