काठमाडौं,२९ साउन – नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ र अप्रत्याशित मोड आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उभिएरै आगामी २०८४ सालको निर्वाचनपछि पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार जारी रहने दाबी गरेपछि यो विषयले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच यस्तो किसिमको दीर्घकालीन सत्ता सहकार्यको प्रस्तावले धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चमा मात्र नभई संसदमा समेत पटकपटक यो कुरा दोहोर्याउनुले उहाँको भनाइलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा बढी महत्व दिइएको छ । उहाँले सरकारको आयुबारे उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ०८४ को निर्वाचनपछि पनि यही गठबन्धन जारी रहने दाबी गरिरहनुभएको छ ।
यसको जवाफमा काँग्रेसले भने चलाखीपूर्वक “आगामी निर्वाचनसम्म काँग्रेस–एमाले सरकार रहने” मात्र भन्दै आएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालको यो अन्तिम समय भएकाले उहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य र सत्ताको रटानबीचको सम्बन्धलाई पनि यसले जोडेर हेरिएको छ । यद्यपि, ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले कतै सत्ता सहकार्यमा दरारको संकेत त होइन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता र व्यंग्य
ओलीको यो भनाइलाई माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई किनारा लगाउने रणनीतिक चालका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि तीव्र व्यंग्य प्रहार गर्नुभएको थियो । उहाँले काँग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याउन र आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको छैन् ।
रास्वपा र माओवादी केन्द्रले सत्ताका लागि कुनै चासो नभएको दाबी गरे पनि ओलीको एकोहोरो गठबन्धनको रटानले राजनीतिक समीकरणमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
कूटनीतिक सन्तुलनको प्रयास र आन्तरिक मुद्दाहरू
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धबारे पनि बोल्नुभएको छ । आसन्न भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहेको बेला उनले छिमेकी सम्बन्धमा सन्तुलित हुन सचेत रहेको बताउनुभयो । तर, उहाँले भारतको नाम सिधै नलिई थाइल्यान्ड र चीन भ्रमणको मात्र चर्चा गर्नुभयो, जसले नेपालको कूटनीतिमा सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, उनले सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजेको भन्ने प्रश्नको पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, जसले सरकारले जनतामाझ देखिएका अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखाउँछ ।
ओलीले काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्यलाई मात्र जोड नदिई काँग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याउन रास्वपा र माओवादी केन्द्रमाथि समेत कटाक्ष गर्नुले सत्ता समीकरणमा शंका र अड्कलबाजीहरू उत्पन्न भएका छन् । यसले काँग्रेसको प्रारम्भिक सोचमा कुनै परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।