सिन्धुली,२९ जेठ – सिन्धुलीमा केहि स्थानीय तहले प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली सुरु गरेपनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा अझै शिक्षक अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो असमानता जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकासमा अवरोध बन्न थालेको छ ।

कमलामाई नगरपालिका र मरिण गाउँपालिकाका केही विद्यालयहरूमा स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर र इन्टरनेट जडान गरी डिजिटल कक्षा सञ्चालन सुरु गरिएको छ । स्थानीय सरकारको पहलमा शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधि (क्ष्ऋत्) सम्बन्धी तालिम पनि दिइएको छ । “हामीले केही विद्यालयमा डिजिटल सामग्रीमार्फत पठनपाठन सुरु गरेका छौं । विद्यार्थीको रुचि बढेको छ,”, कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कुमार पोखरेलले भन्नुभयो । तर जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिका जस्तै फिक्कल, घ्याङलेख, तिनपाटन र हरिहरपुरगढी भेगका विद्यालयहरूमा भने प्राविधिक सुविधा मात्र होइन, आधारभूत संरचनाको समेत अभाव रहेको छ । कतिपय विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक नियुक्त नभएको, भएका शिक्षक पनि नियमित रूपमा उपस्थित नभएको गुनासो बढ्दो छ । “हामीकहाँ न त इन्टरनेट छ, न त कम्प्युटर । शिक्षकहरू पनि समयमै आउँदैनन्,” घ्याङलेख गाउँपालिका –२ का कक्षा ९ मा अध्ययरत विद्यार्थी समीक्षा न्यौपानेले भन्नुभयो । जिल्लाका केही विद्यालयमा डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुरु गरिएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा इन्टरनेट, कम्प्युटर जस्ता आधारभूत पूर्वाधार अभाव छ । शिक्षक अभाव पनि एउटा प्रमुख समस्या हो । “सुधारको प्रयास राम्रो हो, तर सबै विद्यालयमा समान पहुँच नहुँदा असमानता बढ्दैछ,” शिक्षक विजय लामाले भन्नुभयो ।

साथै, विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरणको पारदर्शिता, सिकाइ उपलब्धिमा क्षेत्रीय असमानता र शिक्षण गुणस्तरमा एकरूपता नहुनुजस्ता समस्या पनि जटिल बन्दै गएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुलीका अनुसार जिल्लामा अधिकांस विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको प्रयास थालिएको भए पनि दुर्गम वडाहरूमा पहुँच पु¥याउन अझै समय लाग्ने बताइएको छ । “हामी योजनाबद्ध रूपमा प्रविधिमैत्री शिक्षा फैलाउने काम गर्दैछौं, तर बजेट र भौगोलिक कठिनाइले गर्दा सबै ठाउँमा एकैपटक सम्भव छैन,” शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुलीका एक कर्मचारीले भन्नुभयो ।

सिन्धुलीमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । तर दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक अभाव, प्रविधिको पहुँच र पूर्वाधारको कमीले समान गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न चुनौती बनेको छ। दीर्घकालीन योजना, स्रोतको न्यायसंगत वितरण र स्थानीय तहको सक्रियतामार्फत मात्रै जिल्लाको शिक्षामा समावेशी र सन्तुलित विकास सम्भव देखिन्छ ।