सिन्धुली –“५० रुपैयाँमै हुने परिक्षणका लागि ३०० तिर्नुपर्ने ? किन ?” यही प्रश्न सुनिन्छ हाल सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका ७ खुर्कोटस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय वरिपरिका सेवाग्राहीहरूमध्ये धेरैको मुखमा ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न अनिवार्य आखा परीक्षण गर्नु पर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीहरू अहिले बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यातायात कार्यालयले सम्झौता गरेको कम्पनीले बिचमै रद्द भएपछि अहिले सुनकोशी सामुदायीक अस्पतालले परीक्षण सेवा दिइरहेको छ । तर उक्त अस्पतालले एक जना सेवाग्राहीबाट ३०० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । केहि दिन अगाडि ५ सय रुपैया समेत लिने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । खुर्कोटमा लाईसेन्सनको परिक्षा दिन आउनुभएको मन्थलीका एक सेवाग्राहीले भन्नुभयो, “सामान्य आखाँ जाँच गरेको ५ सय रुपैया तिर्नु पर्‍यो । रामेछापमै ५० रुपैयामा आँखा जाँच गरेर आउने थिए , थाहानै भएन यहाँ यति चर्को शुल्क तिनुपर्छ भनेर ।” यस अगाडि कार्यालयले सम्झौता गरेको कम्पनीले ५० रुपैयामा आखाँ जाँच गर्ने गरेको थियो ।

बाध्यता कि मनपरी ?

“यहाँ कुनै विकल्प छैन । लाइसेन्स चाहिन्छ भने परीक्षण गर्नैपर्छ, अनि उनीहरूले भनेको शुल्क तिर्नुपर्छ,“ सेवाग्राही सुरेश कार्कीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार परीक्षणको गुणस्तरमा खासै विशेषता नदेखिए पनि शुल्क भने अत्यधिक छ । सामान्य आँखा जाँचको मात्रै ३ सय तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो । सुनकोशी सामुदायीकअस्पतालले यातायात कार्यालयको परिसरमै परीक्षण सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई सहुलियत जस्तो देखिए पनि शुल्कको संरचना र पारदर्शिताको अभावले असन्तुष्टि बढाएको छ ।

यस्तो भन्छन् वडाध्यक्ष

गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रेगनराज थापाले सेवाग्राहिलाई सहुलियता दिनका लागि कार्यालय परिसरमै परिक्षण सेवा उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालय परिसरमा स्वास्थ्य परिक्षण सेवा नहुदाँ सेवग्राहिलाई झन्झटिलो भएकाले सुनकोशि सामुदायिक अस्पताललाई अनुरोध गरेर सेवा विस्तार गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्झौता भएको कम्पनीले सम्झौता रद्ध गरेपछि कार्यालयमा स्वास्थ्य परिक्षण सेवा बन्द भएको हो । कार्यालयले तत्काल विज्ञापन गरेर नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने बताएको उहाँले बताउनुभयो ।

नियमनको जिम्मा कसको?

स्वास्थ्य परीक्षणको सेवा दिने निकायले शुल्क निर्धारण कसरी गरेको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन । न त यातायात कार्यालयले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएको छ । न त सेवा प्रदायक संस्थाले शुल्क किन यति धेरै लिएको हो भन्नेबारे जानकारी दिएको छ । सोहि स्थानका दिनेश न्यौपानेले भन्नुभयो, “नियमन गर्ने निकाय मौन बसेको बेला सेवाग्राहीमाथि यस्तो आर्थिक बोझ पारिनु निन्दनीय हो । परीक्षणको मूल्य, प्रक्रिया र विकल्पबारे पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ ।”

सेवाग्राहीहरू सस्तो, सहज र पारदर्शी सेवा पाउने आशामा छन् । एक सेवाग्राहिले भन्नुभयो, “सरकारले अनिवार्य बनाएको परीक्षणमा जनताको पहुँच सहज हुनुपर्छ, न कि यो बाध्यता मौकाको फाइदा बनोस् ।”

यातायात कार्यालयमा भइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण सेवाले अहिले सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक बोझ थपेको छ । सेवाको पहुँच विस्तारभन्दा पनि शुल्कको पारदर्शिता र विकल्पको सुनिश्चितता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।