सिन्धुली – स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालना, बेरुजु, फर्छयौट र सुशासन प्रवर्द्धन बिषयक अन्तरक्रिया बुधवार सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको आयोजना, महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

जिल्लाका नौ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था, बेरुजु फस्र्यौट, पालिका सभाअन्र्तगत रहेका समितिहरुको व्यवस्थापन, क्रियाशिलता र सवालहरुमा समिक्षा गर्ने, वित्तिय सुशासन, लेखापरीक्षणले देखाएका सवालहरु, वित्तिय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था लगायतका सम्बन्धमा छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारलाई सहजिकरण गर्ने उद्धेश्यले आयोजना गरिएको एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय सरकारमा देखिएका चुनौती, समाधानका उपाय, र पारदर्शिता अभिवृद्धिका सवालमा विशेष छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाले स्थानीय तहमा देखिएका बेरुजु समस्या समाधान र सुधारका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्दै जानपर्नेु आवश्यकता औल्याउनुभयोे । उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी गरेर दोष थुपार्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै समाधानमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीला प्रसाद शर्माले संविधानले तोकेको विधि, प्रक्रिया पालना गरेर नागरिकलाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधीले भौतीक विकासमा मात्रै ध्यान दिएकाले कतिपय काममा प्रक्रिया नमिलेको कारण बेरुजु आउनेभएकाले त्यस्ता अन्यौल लाई स्पष्ट पार्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा मगरले बताउनुभयो ।

नितिगत कुराहरुको ज्ञान नहुदा स्थानीय तहहरुमा बेरुजु बढेकाले जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन यस्ता किसिमका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहहरुमा भएका बिभिन्न समस्याहरुलाई गाउँपालिका महासंघले समन्वय गरि समाधान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा बाट अनुगम गर्दा एउटै शिर्षकको बजेटमा कुनै पालिकाका बेरुजु र कुनै पालिकाको रुजु लेखिएको, अख्तीयारमा उजुरी दिने ब्यक्तिको परिचय किन गोप्य राखीएको, उपभोक्ता समितिको म्याद थप गर्दा समेत बेरुजु देखाइएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुले प्रश्न राखेका छन् ।

कार्यक्रममा नायब महालेखा परिक्षक शंकर प्रसाद पन्थीले स्थानीय तहको बजेट पारिद गर्दाको कानूनी अधिकार, बेरुजु भनेको केहो, किन आउछ, त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, बेरुजु फर्छयौट कसरी गर्न सकिन्छ लगायतको बिषयमा प्रस्तुतिकरण राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिबासका अनुसनधान अधिकृत कपिल ज्ञवालीले भ्रष्ट्राचार भनेको के हो, अख्तीयारमा उजुरी बढ्नुको कारण, परिणाम भ्रम र वास्तविकता, उजुरी फार्छयौटमा देखिएको समस्या लगायतको बिषयमा जानकारी गराउनुभएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले योजना कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय चुनौतीहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । लेखापरीक्षण, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निगरानी संयन्त्रमा थप सुधार गर्दै स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शिता अझ मजबुत पार्नुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमको सहजिकरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक शंकर प्रसाद पन्थी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिबासका प्रतिनिधिहरुलेसमेत गरेका थिए । यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै, बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा सार्थक पहलको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।