सिन्धुली – सिन्धुलीमा पछिल्लो समय दर्ता नगरि व्यापार व्यवसाय संचालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अनुगमन र नियमन गर्ने निकायले बजारको नियमित अनुगमन नगर्दा जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी लगायत जिल्लाका बिभिन्न स्थानहरुमा दर्ता बिनानै व्यापार व्यवसायहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

व्यवसायी कानुनी प्रक्रियाबाट टाढा रहन चाहने, करको झन्झटबाट बच्न खोज्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै व्यवसाय दर्ता नगर्ने गरेका हुन् । सदरमुकाम बाहिरका बजारहरुमा दर्ता बिनानै पसल संचालन भईरहेका छन भने व्यवसायिहरुले मनोमानी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । बजारमा ब्यापारीहरुले खाद्ययान, तरकारी तथा घरायसी प्रयोगका सामाग्रीहरुको मनोमानि मुल्य लिने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । व्यवसायीहरुले तोकिएको मुल्य भन्दा आफ्नै मनोमानी मुल्यमा सामान बिक्री गर्ने गरेको कमलामाई नगरपालिका ४ का स्थानीय मुना लामाले बताउनुभयो ।

नियमित अनुगमन नहुँदा सदरमुकाम माढीबजार लगायत दुधौली, चकमके, डकाहाँ, खुर्कोट, मरिण लगायतका स्थानहरुमा उपभोक्ता ठगिरहेका छन् भने विक्री वितरण गरिएका खाद्यन्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको गुणस्तर जाँच तथा अनुगमन समेत हुने गरेको छैन ।

जिल्लाका स्थित बजार अनुगमनका लागी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघले प्रभावकारी रुपमा बजारको अनुगमन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले व्यवसाय दर्ता नगरिएका संस्थामाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । स्थानीय तह तथा कर कार्यालयहरूले अनुगमन गरे पनि पर्याप्त स्रोत र जनशक्तिको अभावका कारण अनौपचारिक व्यवसाय नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ ।

दर्ता बिनानै ब्यापार ब्यसाय सञ्चालन गर्दा राज्यलाई लाखौं रकम राजश्व घाटा हुँदै गईररहेको छ भने मनोमानी ढंगले ब्यापार ब्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुले उपभोक्ताहरुलाई ठगिरहेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

सरकारले व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सजिलो बनाउनु आवश्यक रहेको स्थानीय रमेश नेपालीले बताउनुभयो । व्यवसायीहरूलाई कर तिर्न सहज बनाउने र साना व्यवसायका लागि कर छुट दिने नीति ल्याइनु जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । राज्यले अनौपचारिक व्यवसायको पहिचान गरी दर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । व्यवसाय दर्ता नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले मुलुकको समग्र आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू कानुनी झन्झट, करको डर र प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता देखाउँदै व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न थालेका छन् । यसले सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्नुका साथै व्यवसायिक पारदर्शितामा समेत असर पुर्याएको छ ।

स्थानीय सञ्कार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको भएपनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बजार अनुगमन र नियमनलाई प्राथामिकतामा राख्ने गरेका छैनन ।