सिन्धुली – सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयले सहज रुपमा सूचना नदिने गरेको गुनासो बढेको छ । सरकारका विभिन्न निकायमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी अधिकार भए पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यक सूचना नदिने, प्रक्रियागत झमेलामा पार्ने, वा ढिलाइ गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

सूचना लुकाउने प्रवृत्तिका कारण समस्या पर्ने गरेको कमलामाई नगरपालिका ४ का दिनेश कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालयले नै सूचना लुकाउँछन् । कार्यालयबाट सूचना पाउन समेत मुस्किल छ । कुनै पनि ठेक्काको काम आफ्नो मान्छेलाई दिनकै लागि उनीहरुले त्यस्ता सूचना बाहिर ल्याउँदैनन् । पत्रपत्रिकामा अनिवार्य सूचना निकाल्नु पर्ने भएपनि मिलेमतोमा सूचना लुकाउने गरेका छन् । त्यति मात्रै हैन कार्यालय प्रवाह गर्ने सेवा बारे पनि सूचना दिदैनन् ।”

सरकारी निर्णय, बजेट खर्च विवरण, परियोजना प्रगति रिपोर्टजस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न सरकारले पारदर्शी नीति लिएको भए पनि कतिपय कार्यालय सो नीति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको शिक्षक भिम बहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारी निकायहरूले सूचना दिन अस्वीकार गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार, कुनै पनि नागरिकले मागेको सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अधिकांश नागरिकहरूलाई कानुनी प्रावधानबारे जानकारी नहुनु र कतिपय कार्यालयहरूले नै कानूनको पालना नगर्नु मुख्य समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारी कामकाजलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रवाह सहज हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यदि सरकारी निकायहरूले नागरिकलाई आवश्यक सूचना दिन अस्वीकार गरेमा, कानुनी प्रक्रियाबाट सो सूचना प्राप्त गर्न नागरिक सचेत हुनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूले चासो देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचार र अनियमितताको खतरा बढ्न सक्ने उहाँको भनाई छ । नागरिकहरूले सूचनाको हक ऐन २०६४ अनुसार कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी अधिकार भए पनि, अधिकांश कार्यालयहरूले विभिन्न बहानामा सूचना लुकाउने, ढिलाइ गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरेको पाइएको छ । नागरिकले सरकारी निर्णय, बजेट खर्च विवरण, विकास आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जस्ता विषयमा जानकारी माग्दा सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा त कार्यालयहरूले सूचना नै नदिई फाइल गुमेको, अनुमति लिनुपर्ने, वा माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति आवश्यक पर्ने भन्दै विषयलाई अल्झाउने गरेका छन् । सूचना माग्दा कार्यालयले हेलचक्र्याइँ गर्ने वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नागरिकलाई हैरान पार्ने गरेको गुनासो स्थानियले गरेका छन् । कतिपय कार्यालयहरूले आफ्नो कमजोरी बाहिर आउन नदिन सूचना नै सार्वजनिक नगर्ने गरेको पाइन्छ ।

यदि कुनै नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा, उनले सूचना आयोगमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी कार्यालयहरूलाई बाध्य पार्न सकिन्छ ।