सिन्धुली – सिन्धुलीस्थित सरकारी संरचना तथा कार्यालय प्रमुखको कक्ष अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारी कामका लागि कार्यालय आउँदा सहयोगी नल्याए काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको गुनासो गरेका छन् ।
अपांग कल्याण संघ सिन्धुलीका निवर्तमान अध्यक्ष इच्छाबहादुर सार्कीले सिन्धुली सदरमुकाम रहेको कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख/उपप्रमु र कार्यकारी अधिकृतलाई भेट्न जाँदा सधैँ त्रासमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । ”त्यहाँ पुग्नुअघि कुन दिन सिँढीबाट लडिन्छ सधैँ डराउनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो । शारीरिक रूपमा अपांग सार्कीजस्तै अन्य धेरै सेवाग्राही अपांगमैत्री कार्यालय नहुँदा समस्यामा छन् । कमलामाई नगरपालिकाको यो अवस्था छ भने अन्य कार्यालयको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन ।
एकातिर कार्यालयसम्म पुग्न सहज छैन भने अर्कातिर कार्यालय प्रमुख माथिल्लो तलामा बस्ने गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुखको माथिल्लो तलामा कार्यकक्ष छ । यसले गर्दा अपांगता भएका सेवाग्राहीको पहुँच कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्न सहज नभएको उनीहरूले बताएका छन ्।
सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएकाहरूले सास्ती भोग्दै आएका हुन् । अपांगमैत्री कार्यालय नहुँदा सिधैँ कार्यालयमा गएर आफ्ना समस्या उनीहरूले राख्न सकेका छैनन् । कार्यालय परिसरमै पुग्न नसकेका अपांगता भएकाहरूको पहुँच कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्ने त कुरै भएन । कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीसम्म सिधै पहुँच नहुँदा उनीहरूले समस्या भोग्दै आएका हुन् ।
सरकारी कार्यालयमा अप्ठ्यारो सिँढी रहेकाले शारीरिक अपांगता भएकाहरूले सहज सेवा लिन नपाएको सिन्धुली अपांग महिला संघ अपांग संघका अध्यक्ष दिल कुमारी देबकोेटाले बताउनुभयो । “वैशाखी, सेतो छडी बोक्नेहरूका लागि कार्यालयको सेवा कठिन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा धेरै परिवर्तन आए तर अपांगका लागि सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्।”
अपांग भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना कुरा सम्बन्धित अधिकारीको कार्यकक्षमै आएर सुनाउन सक्ने वातावरण बनेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू सहज रूपमा सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारी सेवा सहज रूपमा लिन कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक भुइँतलामा बस्नुपर्ने आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष देबकोटले गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारले २०६० सालमा अपाङ्गतामैत्री भवन निर्माण आचारसंहिता निर्माण गरेको थियो । २०६९ मा ‘भौतिक संरचना र सञ्चार निर्देशिका’ बनेको हो । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ जारी भए तापनि जिल्लाका सरकारीलगायत गैरसरकारी निकायका संरचना अपांगमैत्री निर्माण भएका छैनन्। प्रत्यक्ष जनसरोकारकारका सरकारी अड्डामा पनि यो अवस्था भएपछि अपांगता भएकाहरूले आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको दुखेसो पोखेका छन् ।
जिल्लाका सरकारी भवन, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालयजस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल तथा रेस्टुराँजस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा अपांगता भएकाहरूका लागि सहज र उपयुक्त ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेलसमेतको व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिको सहज आवागमन र उपयोगको लागि पहुँचयोग्य बनाएर अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बन्न नसक्दा सास्ती भोग्दै आएका हुन् ।