सिन्धुली – मरिण गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । विकास योजनाको नाममा बजेट हिनामिना गर्दै जनतालाई सुविधा दिने कार्यक्रमहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको स्थानीयहरूको आरोप छ । साइकल खरिद, भैसि वितरण, जग्गा नापजाँच, सवारीसाधन मर्मत तथा विभिन्न अन्य योजनाहरूमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयहरूले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेकाछन् ।

पटक–पटक सचेत गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि स्थानीयहरूले गाउँपालिकाको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै उच्च तहको छानबिनको माग गरेका छन् । तर, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूले भने लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

साइकल खरिदमा घोटाला

गाउँपालिकाले विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गर्ने उद्देश्यले ठूलो मात्रामा साइकल खरिद गरेको थियो । तर, खरिद प्रक्रियामै अनियमितता भएको देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा साइकल खरिद गरिएको छ । गुणस्तरीय साइकल दिनुपर्नेमा कमसल गुणस्तरका साइकलहरू वितरण गरिएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने साइकल नेताका कार्यकर्ता, नजिकका व्यक्तिहरू तथा परिवारका सदस्यहरूलाई बाँडिएको छ ।

एक स्थानीय अभिभावक भन्छन्, “हामीले धेरै पटक निवेदन दिएका थियौँ, तर हाम्रो बच्चाको नाम सूचीमा राखिएन। बरु गाउँपालिकाका नेताका छोरा–छोरीले नै साइकल पाए । वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई साइकलको जरुरी छ, तर तिनै विद्यार्थीहरू बञ्चित भएका छन् ।”

गाउँपालिकाले भने खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी गरेको छ । तर, स्थानीयहरूले खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

उत्पादन गर्न नसक्ने भैसि किसानलाई बाँडियो

स्थानीय किसानहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मरिण गाउँपालिकालेभैसि वितरण कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि अनियमितताको सिकार भएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

एक स्थानीय स्रोतका अनुसार, भैसि खरिद गर्दा पर्ने बास्तबिक मुल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको छ । किसानहरूलाई राम्रो उत्पादन दिन सक्ने गाई दिनुपर्नेमा अशक्त, उत्पादन गर्न नसक्नेभैसि वितरण गरिएको छ । केही किसानहरूले गाईहरू बिरामी भएर मरेको गुनासो गरेका छन् ।

एक किसान भन्छन्, “हामीले राम्रो उत्पादन दिने गाई चाहेका थियौँ, तर गाउँपालिकाले दिएको गाई त दूध नै दिने अवस्थामा छैन । यस्ता भैसिबाट कसरी आम्दानी गर्ने?“

स्थानीयहरूले गाई खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । तर, गाउँपालिकाले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको छ ।

जग्गा नापजाँचमा कमिसनको खेल

मरिण गाउँपालिकाभित्र जग्गा नापजाँचका नाममा सेवाग्राहीहरूबाट अनधिकृत रूपमा रकम असुली गरेको खुलासा भएको छ ।

स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् कि, नियमित सेवा शुल्कबाहेक १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम नतिरे जग्गा नापजाँच नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । ठूला जग्गाधनीहरू तथा नेताका नजिकका व्यक्तिहरूको नापजाँच भने तुरुन्तै गरिन्छ, तर सर्वसाधारण नागरिकहरूले महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एक स्थानीय जग्गाधनी भन्छन्, “हामीले कानुनी रूपमा नापजाँच गर्न निवेदन दिएका थियौँ, तर पैसा नबुझाए फाइल नै अगाडि बढ्दैन। उल्टै ठूलाबडाको जग्गा नापजाँच चाँडै हुन्छ, तर सर्वसाधारणले कुर्नुपर्छ ।”

सरकारी सवारीसाधन मर्मतमा लाखौँको हिनामिना

गाउँपालिकाका सवारीसाधन मर्मतका लागि प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ बजेट छुट्याइन्छ । तर, वास्तविक रूपमा गाडीहरू मर्मत नै नगरी झुट्टा बिल पेश गरी रकम हिनामिना गरिएको स्थानीय स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीय कर्मचारीहरूका अनुसार, बिग्रिएका गाडीहरू कागजमा मर्मत गरिएको देखाइन्छ, तर ती गाडीहरू वास्तवमा मर्मत गरिँदैनन् । उल्टै, गाउँपालिकाका नेताहरू र कर्मचारीहरूको निजी गाडीहरू सरकारी बजेटबाट मर्मत गरिन्छ ।

गाउँपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार, “सवारीसाधन मर्मतका लागि बजेट त आउँछ, तर वास्तविक रूपमा कुनै गाडी मर्मत भएको हुँदैन। हरेक वर्ष कागजमा मात्रै मर्मत हुन्छ, तर गाडीहरू उस्तै बिग्रिएका हुन्छन् ।”

जनता आक्रोशित

मरिण गाउँपालिकामा बारम्बार भइरहेको भ्रष्टाचारका घटनाहरूका बारेमा स्थानीयहरूले पटक–पटक उजुरी गरेका छन् । तर, सरकारी निकायहरूले अहिलेसम्म कुनै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । स्थानीयहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई छानबिनका लागि अनुरोध गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।

स्थानीय चेतावनी छ, “यदि गाउँपालिकाले भ्रष्टाचार नगरी जनताको हितमा काम गरेन भने, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। अब हामीले ठूला विरोध प्रदर्शन गर्छौँ र आवश्यक परे कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छौँ ।”

सरकारले चाँडै कदम नचाले, मरिण गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार झन् बढ्नेछ, जसको असर दीर्घकालीन रूपमा जनतालाई पर्नेछ । अब प्रश्न उठ्छ – के सरकार जाग्नेछ ? कि भ्रष्टाचारीहरू झन् निडर बन्दै जानेछन ?