आइतवार , फाल्गुण १८, २०८१
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उहाँले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले लालपूर्जा नपाएकालाई लालपूर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “लालपूर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्नेगरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ ।”
सधैँ जग्गा पाइन्छ, जंगल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आयोगले जंगलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो । आयोगले जंगल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
