सिन्धुली, – सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानीयतह(नगर/गाउँपालिका)मा सरकारी तलबभत्ता लिने तर कामचाहिँ राजनीतिक दलका लागि गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट लिनुपर्ने र सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने एवं स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सिन्धुलीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पार्टी, गुट र त्यसभित्रको पनि नातेदार विशेषलाई विना योग्यता, आवश्यकता र क्षमता पुष्टि नगरी करारमा भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको गुनासाहरु बढ्दै गएका छन । स्थानीय तहमा आसेपासे र पार्टी कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, नाममात्रको प्रतिस्पर्धा गराएर कर्मचारी राख्ने, र आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलापले प्रशासनिक कामकाजमा असर परेको छ ।

कामभन्दा बढी पार्टीगत सक्रियता

स्थानीय स्रोतका अनुसार, केही गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू दैनिक प्रशासनिक कार्य छोडेर दल विशेषका भेला, सभासम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रममा संलग्न हुने गरेका छन् । कार्यालय समयमा नै राजनीतिक बैठक तथा गोष्ठीहरूमा भाग लिने, सामाजिक सञ्जालमा दल विशेषको प्रचारप्रसार गर्ने, र सरकारी सवारीसाधन तथा स्रोत पार्टीगत काममा लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेको देखिएको छ ।

सिन्धुलीका एक स्थानीयले भने, “हामी कुनै सानो काम लिएर गाउँपालिकामा जान्छौं, तर कर्मचारीहरू भेटिँदैनन् । उनीहरूलाई खोज्न गएपछि थाहा हुन्छ, उनीहरू पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।”

आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चलन

सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहले राजनीतिक भागबण्डा र नेताहरूको सिफारिसका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू अवसरबाट बञ्चित हुनुका साथै, कार्यालयमा काम गर्ने वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ । कतिपय अवस्थामा, कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेताहरूको व्यक्तिगत काममा लाग्ने, र सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू तटस्थ भई सरकारी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कतिपय ठाउँमा गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुखहरू नै सोही दलका नेता भएको कारणले यस्तो गतिविधि मौलाएको स्थानीयको आरोप छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, “यहाँ काम भन्दा पार्टी ठूलो देखिन्छ । यदि हामीले पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएनौं भने माथिल्लो नेतृत्वबाट चासो आउँछ । गाउँपालिका प्रमुख स्वयंले नै पार्टीगत गतिविधिमा लाग्न संकेत गर्नुहुन्छ ।”

संबन्धित निकायले कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्न उचित अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म यो प्रवृत्ति अझ बढ्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने निकायले यस्तो लापरवाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

सरकारले सबै तहका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसके जनतामा असन्तोष बढ्ने, र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।