सिन्धुली – सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको गम्भीर आरोपहरू लाग्न थालेका छन् । विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी व्यवस्थापन, र सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन् । नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूबीचको मिलेमतोका कारण करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा काटिएका रसिदबाट असुलिएको राजस्व नगरपालिकाको खातामा तीन वर्षसम्म जम्मा नगरिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा स्पष्टीकरण मागेपछि मात्र नगरपालिकाले हराएको ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व जम्मा गरेको छ । आयोगको पत्र प्राप्त भएपछि नगर प्रहरीको क्वाटरमा हराएको रसिदको ठेली फेला परेको जनाइएको छ । तर, अझै कति रसिदका ठेली हराएका छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

यस प्रकरणमा करारमा नियुक्त कर्मचारीको प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ । तर, मुख्य रूपमा मेयर र उपमेयरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको छ । यसरी भएको राजस्व दुरुपयोगले नगरपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विकास निर्माण योजनामा चरम अनियमितता

दुधौली नगरपालिकाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि वार्षिक रूपमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, अधिकांश योजनाहरू कागजमै सीमित रहेको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको केही योजनाहरूमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उदाहरणका लागि, नगरपालिकाद्वारा निर्मित सडक तथा ढल प्रणाली केही महिनामै बिग्रिएको छ । कतिपय योजनाहरूमा कार्य सम्पन्न भइसकेको देखाइ बजेट निकासा गरिए पनि, वास्तविक रूपमा काम सुरु नै नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

सूत्रहरूका अनुसार, निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने क्रममा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूबीच कमिसनको चलखेल भएको छ । ठेक्का लिने अधिकांश कम्पनीहरू नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हिनामिना

नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, तथा विपन्न समुदायलाई वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । कतिपय लाभग्राहीहरूको नाममा रकम निकासा भएको देखिए पनि, उनीहरूले सो रकम नपाएको उजुरीहरू परेका छन् ।

स्थानीयहरूको दाबी अनुसार, भत्ता वितरणको प्रक्रियामा नक्कली लाभग्राहीहरूको नाम समावेश गरी रकम हिनामिना गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको छ । केही पीडितहरूले आफूहरूलाई भत्ता नदिइएको भन्दै नगरपालिकासँग स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा बेथिति

नगरपालिकाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर समस्या देखिएको छ । स्रोतका अनुसार, नगरपालिकाका केही कर्मचारीहरू बिना काम महिनौँसम्म तलब लिने गरेका छन् । साथै, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिइ, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको गुनासो छ ।

कतिपय करार कर्मचारीहरूलाई बिना कुनै आधार निष्काशन गरिएको छ भने, नयाँ भर्नीमा नातावाद र कृपावाद हावी भएको आरोप छ । नगरपालिकाका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आन्तरिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दै मनपरी गरिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

नयाँ कर्मचारी नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखिएको आरोप

दुधौली नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले नियुक्ति गरेको छ । केही कर्मचारीहरू बिना कुनै मापदण्ड नियुक्त भएका छन् भने, योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ ।

नगरपालिकाले पटक पटक बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्ति गर्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ । दुधौली नगरपालिकामा आफ्ना आफन्तलाई जागिर खुवाउने होड नै चलेको छ । त्यो होडको कारण दुधौली नगरपालिका आफन्त भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ ।

पछिल्लो समय दुधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारी दनुवार र उपमेयर चन्द्र किशोर थारुले पटक पटक प्रक्रिया नपुयाई विभिन्न कर्मचारी राख्दै आएको छन् । आवश्यक नभएका पद सृजना गरी आफ्ना आफन्तलाई जागिर खुवाइँदै आएको छ । जसका कारण नगरपालिकामा काम गर्नेको भन्दा जागिर खानेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

नगरपालिकामा भएका केही रिक्त पदहरूमा विज्ञापन नै नगरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । साथै, कतिपय कर्मचारीहरूले तोकिएको योग्यता पूरा नगरेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण जागिर पाएको आरोप लागेको छ ।

अख्तियारमा उजुरी, नागरिक आन्दोलित

नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा स्थानीयहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । अख्तियारले केही प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको बताइए पनि, हालसम्म ठोस छानबिन अघि नबढेको गुनासो गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले नगरपालिकाको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । नगरवासीहरूले नगरपालिकासँग पटक पटक स्पष्टिकरण मागे पनि, नगर प्रमुख तथा अन्य अधिकारीहरूले मौनता साधिरहेका छन् ।

यदि छिट्टै आवश्यक सुधार नगरिए, नगरवासीहरूले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नगरपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नगरपालिकाको प्रतिक्रिया

भ्रष्टाचारका आरोपबारे नगर प्रमुखले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । केही पदाधिकारीहरूले भने नगरपालिकामा सबै काम पारदर्शी ढंगले भइरहेको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीयहरू भने वास्तविक छानबिन नगरेसम्म यो भ्रष्टाचार लुकेरै रहने दाबी गर्छन् ।

अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने कि नगरपालिकाको भ्रष्टाचार जस्ताको तस्तै रहने भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्थानीयहरूको माग अनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान गरिएमा ठूला अनियमितताहरू सार्वजनिक हुने निश्चित छ ।