सिन्धुली,०८ भदौ – सिन्धुलीका महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण, अनुसन्धानमा निष्पक्षता तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष सातबुँदे माग राखेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई जीवन, सुरक्षा, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा महिलाको हिंसामुक्त जीवन राज्यको संवैधानिक दायित्व भए पनि पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा महिला र बालबालिकामाथि बलात्कार, हत्या तथा लैङ्गिक हिंसाका घटना दोहोरिँदा समाजमा असुरक्षा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–९ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि छिमेकीबाट बलात्कारपछि भएको हत्या, सप्तरीकी दुई वर्षीया खुसी खातुनको आफ्नै सौतेनी आमाबाट भएको हत्या तथा सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ की बालिकामाथि भएको बलात्कार प्रकरण उल्लेख गरिएको छ । पीडक पक्राउ परेपछि छुटाइएको घटनाले अनुसन्धान र न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिन्धुलीमा १०१ जना बालबालिका र १३१ जना महिला हराएका छन् । सोही अवधिमा २० वटा बलात्कार, तीन वटा बलात्कार प्रयास, चार वटा बाल यौन दुव्र्यवहार तथा ११७ वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । महिलाको जघन्य प्रकृतिले हत्या गरिएका चार वटा घटना पनि सो अवधिमा भएको उल्लेख छ । यी तथ्याङ्क केवल संख्या नभई सुरक्षा, न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वमाथिको चुनौती भएको अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूले अनुसन्धानमा हुने ढिलाइ, प्रमाण संकलनको कमजोरी, राजनीतिक वा सामाजिक दबाब तथा अभियोजन प्रक्रियाको सुस्तताले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको बताएका छन् । बालबालिका पीडित भएका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्काल सुधारको माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रका सात मागमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका बलात्कार, हत्या तथा यौनजन्य हिंसाका सबै आरोपीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने; पीडितसम्बन्धी घटनामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य प्रभावबाट मुक्त निष्पक्ष, वैज्ञानिक र समयबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने; घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न, प्रमाण लुकाउने वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने रहेका छन् ।
त्
यस्तै, महिला तथा बालबालिका हराउने घटनाको खोजतलास, उद्धार र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, पीडित संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानुनी सहायता सेवा सुदृढ बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती वा लापरबाही गर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा विद्यालय, क्याम्पस, समुदाय, स्थानीय सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाल संरक्षण तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा कुनै एक संस्था वा समुदायको मात्र सरोकार नभई लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ । न्यायमा ढिलाइ हुनु न्यायबाट वञ्चित हुनु हो भन्ने मान्यताअनुसार पीडितलाई शीघ्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल सिन्धुलीकी अध्यक्ष कुमारी शान्ता पाख्रिन, नेपाल महिला संघ, सिन्धुलीकी सभापति गंगा दाहाल, अनेमसंघ सिन्धुलीकी उपाध्यक्ष तुलसा देवकोटा, अखिल नेपाल महिला संगठन सिन्धुलीकी इन्चार्ज सविता कोइराला, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष विमला पाण्डे, क्रियाशील पत्रकार महिला सिन्धुलीकी अध्यक्ष राधिका बुढाथोकी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधि मन्दिरा घिमिरे  र महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान सिन्धुलीकी अध्यक्ष उषा स्याङतानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।