अर्घाखाँची, ७ साउन – बाँदरको बढ्दो उपद्रोका कारण कृषि बाली जोगाउन किसानलाई कठिनाइ हुन थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले प्रभावित क्षेत्रमा ‘बाँदर हेरालु’ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जिल्लामा बाँदरबाट अत्यधिक प्रभावित पहिचान गरिएका २६ वटा क्षेत्रमा बाली संरक्षण तथा बाँदर व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले इच्छुक व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

प्रारम्भिक चरणमा २० जना बाँदर हेरालु नियुक्त गर्ने गरी आवेदन माग गरिएको छ । यद्यपि, प्रभावित क्षेत्रमा देखिने कामको चाप र व्यवस्थापनको आवश्यकताका आधारमा नियुक्त हुने हेरालुको संख्या थपघट हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय अवस्था र बाँदरको गतिविधिबारे जानकार व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले आवेदक सम्बन्धित बाँदर प्रभावित क्षेत्रकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाँदर हेरालुका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । साथै वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन हेरालु वा नर्सरी हेरालुका रूपमा काम गरिसकेका अनुभवी व्यक्तिलाई छनोट प्रक्रियामा प्राथमिकता दिइने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

छनोट भएका प्रत्येक हेरालुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा बाँदरको गतिविधि नियमित रूपमा निगरानी गर्ने, बाँदर खेतीयोग्य क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेको अवस्थामा कृषकलाई समयमै सूचना दिने तथा बाँदरबाट भएको बाली क्षतिको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी दिइनेछ ।

हेरालुले तयार पारेको बाली क्षतिको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसबाट बाँदरको गतिविधि, प्रभावित क्षेत्र तथा कृषकले बेहोरेको क्षतिसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालयले बाँदर व्यवस्थापनका क्रममा वन्यजन्तुलाई कुनै पनि प्रकारको क्षति पु¥याउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । हेरालुले वातावरणमैत्री र सुरक्षित उपाय अपनाउँदै बाँदरलाई खेतीयोग्य क्षेत्रबाट धपाएर प्राकृतिक वासस्थानतर्फ फर्काउनुपर्नेछ । बाँदरलाई मार्ने, घाइते बनाउने वा हानि पुग्ने कुनै गतिविधि नगरी बाली संरक्षण गर्नु उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।

बाँदरको उपद्रोबाट बाली जोगाउन किसानले निरन्तर समस्या भोगिरहेका बेला वन कार्यालयले अघि सारेको यो कार्यक्रमले प्रभावित क्षेत्रको नियमित निगरानी, क्षतिको अभिलेखीकरण र समयमै सूचना प्रवाहमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व नबढ्ने गरी बाँदर व्यवस्थापन गर्न स्थानीयस्तरमै जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रयासका रूपमा यो प्रक्रियालाई हेरिएको छ ।