काठमाडौँ १० चैत- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकमा सुशासन स्थापना र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले विगतका त्रुटि सच्याउँदै पारदर्शी शासन व्यवस्था निर्माण गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सभापति थापाले २०४५ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र अवैध सम्पत्ति भेटिएमा जफत गरिनुपर्ने माग अघि सार्नुभयो । उहाँका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्न कांग्रेसले नयाँ सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव राख्नेछ । उहाँले भ्रष्टाचारका विषयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम नबनाउन चेतावनी दिँदै कानुनी दायराभित्र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा शासकीय शक्तिको दुरुपयोगका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै अब ती सबै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो । “नयाँ सरकार विशेष परिस्थितिमा बनेको हो, त्यसैले सुशासनप्रति जनताको अपेक्षा उच्च छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विगतका मुद्दा टुङ्ग्याएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।”

कांग्रेस अब प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने भन्दै सभापति थापाले जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले आफ्नो राजीनामा हतार वा दबाबमा नभई जवाफदेहिताका आधारमा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै आफूले पद त्यागेको बताउँदै उहाँले पार्टीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अबको भूमिका केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सभापति थापाले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा विद्रोहका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन, हिंसा तथा सम्पत्ति क्षतिका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राज्यशक्तिको दुरुपयोग र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही नभए देशले पुनः उही समस्या दोहोर्याउने खतरा रहने चेतावनी दिँदै सभापति थापाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन कायम गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।