काठमाडौँ,१० चैत १० — लामो अन्तरालपछि नेपालको संघीय संसद् फेरि सिंहदरबार फर्किने भएको छ । संविधानसभा गठनपछि २०६५ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको संसद् बैठक अब १७ वर्षपछि पुनः सिंहदरबारस्थित आफ्नै नयाँ भवनमा बस्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि संसद् सचिवालयले नयाँ संरचनाबाट संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार चैत १२ गते दिउँसो २ बजे नवनिर्वाचित २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवनमा शपथ गराइने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसअघि संसद् बैठकका लागि प्रयोग हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र गत भदौमा भएको आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता थप चर्किएको थियो ।

नयाँ संसद् भवनको मुख्य सभा हल पूर्णरूपमा तयार भइनसकेको अवस्थामा प्रारम्भिक बैठक र शपथ कार्यक्रमका लागि बहुउद्देश्यीय हल प्रयोग गरिने भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मुख्य संरचना अन्तिम चरणमा पुगे पनि केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले अस्थायी व्यवस्थाबाट कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।

संविधानसभा गठनअघि भने नेपालको संसदीय इतिहास सिंहदरबारकै पुरानो ‘ग्यालरी बैठक’ भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । विसं २०१६ बाट सुरु भएको संसदीय अभ्यास त्यही भवनबाट अघि बढेको थियो । तर संविधानसभा गठनपछि सदस्य सङ्ख्या बढेसँगै पुरानो भवन साँघुरो भएपछि संसद् नयाँ बानेश्वर सारिएको थियो ।

यसबीच संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोगबापत वार्षिक पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो, जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै पछिल्लो समय १६ करोड ५० लाख पुगेको थियो । आगलागीपछि भने उक्त सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द गरिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा २०७६ सालमा शिलान्यास गरिएको नयाँ संसद् भवन करिब १५१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । भवन निर्माणमा करिब पाँच अर्ब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक सजावटका लागि थप दुई अर्ब ३४ करोड लागत लाग्ने बताइएको छ ।

यस आधुनिक परिसरभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै भवन, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालय, विशिष्ट कक्ष तथा अन्य प्रशासनिक संरचना रहनेछन्। ३५० सिट क्षमताको संयुक्त ‘लबी’ सहितको यस भवनले अब सम्पूर्ण संसदीय गतिविधि एउटै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संविधानअनुसार ३० दिनभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको छ । यससँगै सिंहदरबारमा संसद् पुनःस्थापनाले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास गरिएको छ ।