सिन्धुली – राजमार्गहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । पेट्रोल–डिजेलको विकल्पका रूपमा आएको विद्युतीय सवारी अहिले लामो दूरीका यात्रामा पनि सहज रूपमा प्रयोग हुन थालिएको छ । यससँगै सिन्धुलीको विपी राजमार्गमा चार्जिङ स्टेशनहरूको स्थापना पनि बढिरहेको देखिन्छ । तर, ऊर्जा खर्च कम हुने भनिएका यस्ता सवारी साधनमा यात्रु भाडादर भने अपेक्षाअनुसार घट्न नसकेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

अहिले बीपी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ लगायतका मुख्य मार्गमा विद्युतीय बस, माइक्रोबस र टेम्पोहरूको आवागमन बढ्दो छ । सडक छेउछाउ, होटल, पेट्रोल पम्प तथा निजी कम्पनीहरूमार्फत विभिन्न क्षमताका चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा आएका छन् । कतिपय स्थानमा फास्ट चार्जिङको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ, जसले यात्रुलाई सहज बनाएको छ ।

विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा सञ्चालन खर्च कम पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार डिजेल र पेट्रोल खरिदमा ठूलो रकम खर्च गर्न नपर्ने, मर्मत सम्भार पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भएकाले समग्र सञ्चालन लागत कम हुँदै गएको छ । तर त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा यात्रु भाडामा नदेखिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।

यात्रुहरू भन्दछन्, “विद्युतीय बसमा यात्रा गर्दा पेट्रोल—डिजेल खर्च हुँदैन, सरकारले पनि सहुलियत दिएको छ, तर भाडा भने पुरानै दरमा छ ।” विशेष गरी दैनिक यात्रा गर्ने विद्यार्थी, मजदुर र कर्मचारीहरू भाडा दर नघटेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्युतीय सवारीको संख्या बढे पनि यात्राको लागत घट्नुको अनुभव हुन सकेको छैन ।

यता यातायात व्यवसायीहरू भने भाडा दर नघटाउनुको कारण चार्जिङ पूर्वाधारको लागत महँगो हुनु रहेको बताउँछन् । चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने, बिजुलीको दर पनि क्षेत्रअनुसार फरक पर्ने तथा ब्याट्रीको आयु सीमित हुने भएकाले खर्च अझै उल्लेख्य रहेको उनीहरूको तर्क छ । साथै सवारी खरिद लागत पनि पेट्रोल–डिजेल सवारीभन्दा बढी हुने भएकाले तत्काल भाडा घटाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू भने विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनसँगै भाडा दरको विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । यात्रुहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उचित नियमन र अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको विभागको भनाइ छ । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र इन्धन आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिइएको अवस्थामा त्यसको लाभ सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।

विद्युतीय सवारी तथा चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तारले यातायात क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाइरहेको भए पनि यात्रु भाडा दरमा सुधार नआउँदा दीर्घकालीन विश्वास कायम राख्न चुनौती थपिएको देखिन्छ ।