सिन्धुली,३१ कात्तिक – सुनकोशी गाउँपालिका–६ खाल्टे र चैनपुरबीच अवस्थित रातोडाँडा क्षेत्रलाई निजी व्यापारी कम्पनीलाई भाडामा दिन लागिएको खबरसँगै स्थानीय समुदायमा गम्भीर प्रश्न र चिन्ता उब्जिएको छ । स्थानीय तह गठन भएपछि नै यो वन क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न खोजिएको चर्चा चल्दै आएको थियो । अहिले भने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनप्रतिनिधिहरूकै अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । तर २९ हेक्टरजति सार्वजनिक वन क्षेत्र प्राइभेट कम्पनीलाई किन दिइँदैछ ? कसको प्रभाव, दबाब वा स्वार्थले यस्तो निर्णयतर्फ गाउँपालिका उन्मुख भयो ? , यिनै प्रश्नले अहिले स्थानीय राजनीतिलाई तातेको छ ।

गाउँपालिकाले कात्तिक २७ गते सूचना जारी गर्दै कात्तिक २९ गते सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको उल्लेख गरे पनि, त्यो सुनुवाइ अत्यन्त हतारमा आयोजना गरिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । ‘कम्तीमा एक हप्ता सूचना अवधि राख्नुपर्ने ठाउँमा दुई दिनमै सुनुवाइ किन जल्दाजीमा पूरा गरियो ?’ भन्ने प्रश्न स्थानीयहरूबाट उठिरहेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र जनसहभागितामा सरकारको प्रतिबद्धता यस्ता प्रक्रियामा परीक्षण हुन्छ, तर रातोडाँडाको सुनुवाइ हतार–हतार सम्पन्न गरिएको तथ्य स्वयम नै शंकास्पद देखिएको छ ।

सुनुवाइमा के छलफल भयो, स्थानीयले के–कस्ता सुझाव दिए, कस–कसले समर्थन वा विरोध गरे । यी सबै विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गाउँपालिकाले सुनुवाइको भिडियो तथा कार्यवृत्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीयको मुख्य सरोकार बनेको छ । “सार्वजनिक संसाधन सार्वजनिककै हो, त्यसैले निर्णय प्रक्रिया पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ,” स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ ।

रातोडाँडा क्षेत्र स्थानीय समुदायले वर्षौंदेखि ‘कबुलियती वन’का रूपमा संरक्षण र उपयोग गर्दै आएको इतिहास छ। सामुदायिक संरक्षणमा आधारित यस्ता वन क्षेत्र अचानक निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नु सामुदायिक अधिकार र पूर्व अभ्यास दुवैको अवमानना भएको स्थानीयको गुनासो छ । “हामीले संरक्षण गरेको वन आज शक्तिशाली पात्रहरूको दबाबमा लिजमा जाने भनेपछि आवाज उठाउनैुपर्ने समय आएको छ,” उनीहरू भन्छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग कसरी, किन र कसका हितमा हुँदैछ भन्ने स्पष्ट नभएसम्म यस्तो लिज प्रक्रिया विवादास्पद बन्ने निश्चित छ। कम्पनीमा को–कोको वैध वा अवैध लगानी छ ? आर्थिक तथा पर्यावरणीय मूल्यांकन के छ? वैकल्पिक मोडल के के हुन सक्छन ?यी प्रश्नको जवाफ दिन गाउँपालिका अझै नसकिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन, “सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ । रातोडाँडा कुनै दल, व्यक्तिको हैन, सामूहिक सम्पत्ति हो। उचित प्रक्रिया पालना गरिएन भने हामी चुप बस्ने छैनौं ।”

रातोडाँडा प्रकरणले स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, जनसुनुवाइको वास्तविकता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे गम्भीर विमर्श पुनः उठाएको छ । अबको अपेक्षा—गाउँपालिकाले सम्पूर्ण तथ्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरोस्, जनताको राय सुनेर मात्र निर्णयमा अघि बढोस्, र सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता देओस् ।