सिन्धुली,२९ असोज – सिन्धुलीको कमलामाइ नगरपालिका वडा नं ४ मा निर्माणाधीन कालिमाटी रंगशालाभित्र पर्ने विवादमा रहेको ३० कठ्ठामध्ये १५ कठ्ठा जग्गा सशस्त्र प्रहरीले खरिद गरेको खुलेको छ । सो जग्गा झण्डै चार दशकअघि जालसाजीपूर्वक नापी गरिएको र त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म कसैले पनि भोगचलन नगरेको पाइएको छ ।

गत असार २० गते यो जग्गा औपचारिक रूपमा सशस्त्र प्रहरीको स्वामित्वमा पुगेको कागजातमा देखिन्छ । सो क्षेत्र स्थानीयका लागि दशकौँदेखि गौचरन र खेलमैदानको रूपमा परिचित रहँदै आएको हो ।

२०३६ साल मा सिन्धुलीमा नापी हुँदा स्थानीयको सामूहिक सम्पत्ति जालसाजीपूर्वक नापी गरेर निजी नाममा पुर्जा बनाइएको थियो । दुई खोल्साले घेरेर जंगलले ढाकेको उक्त टापु जस्तो जग्गा स्थानीय बासिन्दाले वर्षौं खेलमैदान र गौचरनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

भू–सर्वेक्षणका क्रममा स्थानीयलाई प्रलोभनमा पारेर नापी गर्ने व्यक्तिहरूले जग्गा सुटुक्क साविक भद्रकाली दामेका गंगा बहादुर कार्कीको नाममा पुर्जा बनाएको तथ्य पुरानो कागजातमा देखिन्छ । अहिले सोजग्गा निजकै छोरा हरी कुमार कार्कीले सिन्धुलीको सशस्त्र प्रहरीको बेश क्याम्पलाई बेचेका छन ।

स्थानीयहरूको भनाइअनुसार, घटना सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले हस्ताक्षरसहित दरबारमा पत्र पठाई स्वामित्व फिर्ताको माग गरेका थिए । स्थानिय बासिन्दा तथा कानुन व्यवसायी अधिबक्ता विश्वमर लामिछानेका अनुसार, उनले स्वयम् ३ पृष्ठको विवरण दरबार पठाएका थिए, जसको प्रतिउत्तरमा दरबारले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन पत्र पठाएको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको थियो । पछि उक्त पत्र समेत फाइलबाट गायब पारिएको उनले बताए ।

कालिमाटी रंगशालाको भू–नक्सा हेर्दा नै सो जग्गा सार्वजनिक रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तीन खोल्साले घेरेको र निजी जग्गासँग नजोडिएको सो टापु ४५ वर्षदेखि भोगचलनरहित अवस्थामा छ । त्यहाँ न त खेती भएको छ, न त कुनै घर बनेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानीमा बनाउँदै आएको कालिमाटी रंगशालाको केही भाग यही विवादित जग्गाभित्र पर्ने पुष्टि भएको छ । स्थानीयहरू भन्छन्, “रंगशालाले विवाद अन्त्य गर्छ भन्ने विश्वास थियो, तर अहिले रंगशालामै विवाद सुरु भएको छ ।”

“सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यकै निकायले किनेपछि हामी कसलाई गुहारौँ ?” एक स्थानीय अगुवाको प्रश्न छ । स्रोतका अनुसार, जग्गा खरिद–विक्रिमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन बाँडफाँड गरिएको छ । बजार नजिकको यो जग्गा पछिल्ला वर्षहरूमा भूमाफियाको मुख्य लक्ष्य बनेको स्थानीय स्रोत बताउँछ । भोगचलन गर्न नसक्ने अवस्थाको जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई बेच्दा विवाद नहुने ठानी ‘सुरक्षित निकास’ खोजिएको देखिन्छ । कालिमाटी रंगशाला बेच्न यसरी भयो सहमति अहिले नराम्रो खोल्सापट्टिका भाग सस्तोमा सशस्त्रलाई बेच्ने।जसले बाँकी जग्गाले वैधता पाउने र उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सहजीकरण गरिदिने ।

कसैले क्याम्प बनाउन नपाउने, न त खेती गर्न सकिने ठाउँ किनियो भन्ने प्रश्न स्थानीयबीच घन्किन थालेको छ । “उक्त जग्गा क्याम्पका लागि पनि उपयुक्त छैन,” एक स्थानीय अगुवा भन्छन्, “त्यो खोल्साको छेउछेउको बगर मात्र हो। राम्रो भाग भने प्लटिङका लागि राखिएको छ ।” उक्त खरीदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति आवश्यक भए पनि, अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्वीकार गरेको जग्गा पछिल्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारीेको समयमा पास भएको बताइन्छ । स्थानीयहरू भन्छन्, “खेल धेरै ठुलो छ, अब छानबिन आवश्यक छ ।”

सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति स्वयं विवादको विषय नभए पनि विवादित जग्गा खरिद गर्नु राज्यकै उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्न बनेको छ । स्थानीयहरूले यसबारेमा संबन्धित निकायमा औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेका छन ्। “यो केवल जग्गाको मुद्दा होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा राज्यकै हात परेको उदाहरण हो,” उनीहरू भन्छन् ।