सिन्धुली,०६ भदौ – हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा फेरि एकपटक प्रशासनिक विवाद सतहमा आएको छ । मन्त्रालयबाट सरुवामा आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजम्बर राईलाई कार्यभार ग्रहण गर्न अवरोध गरिएको घटनाले स्थानीय शासन र सुशासनप्रतिको प्रश्नलाई पुनः उभ्याएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजम्बर राई पालिकामा कार्यभार लिन खोज्दा पालिका अध्यक्ष बज्रध्वज वाईवाको नेतृत्वको समूहले प्रत्यक्ष अवरोध गरेको आरोप लागेको हो । यो केवल एक व्यक्तिलाई रोक्ने वा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने सामान्य विवाद मात्र होइन, बरु प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी मनोबल र नागरिकलाई हुने सेवाप्रवाहमाथि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रक्रिया हो ।

राई गाउँपालिकामा उपस्थित भएर औपचारिक रूपमा हाजिरी गर्न खोज्दा पुरानो हाजिरी रजिस्टार लुकाइएको थियो । पछि उपाध्यक्ष र उपस्थित कर्मचारीहरूको साक्षीमा नयाँ रजिस्टार तयार गरेर मात्र हाजिरी गरिएको हो । यसैबीच, रमाना पत्र र सरुवा पत्र दर्ता गर्ने कार्यमा पनि अवरोध खडा गरिएको छ । दर्ता गर्ने कर्मचारीहरूलाई धम्की दिई हटाइएपछि कम्प्युटर पासवर्ड फोडेर पत्र दर्ता गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले खटाएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपशीखा आलेलाई प्रवेशमै रोक लगाइएको थियो । लामो लबिङपछि उहाँलाई अन्यत्र सरुवा गर्न बाध्य पारिएको थियो । त्यतिबेला पनि अध्यक्ष पक्षकै दबाबमा गाउँपालिकामा आफ्नै प्रभावमा रहेका कर्मचारीलाई ‘निमित्त प्रमुख’ बनाएर काम सञ्चालन भइरहेको थियो ।

हाल स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी दिपेन्द्र कुमार पैकारलाई अध्यक्ष समूहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काम गराउँदै आएको छ । पैकारले अध्यक्षको निर्देशनअनुसार वित्तीय हिसाबदेखि दैनिकी कामकाज मिलाउँदै आएको र यही कारण नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वागत नगरिएको स्थानीय स्रोतले दाबी गरेको छ ।

लगातारका अवरोध र धम्कीका कारण गाउँपालिकाका सामान्य कर्मचारी त्रासमा परेका छन् । दैनिक प्रशासनिक सेवा अवरुद्ध भई सर्वसाधारणलाई आवश्यक कागजात तथा सेवामा समस्या सिर्जना भएको छ । सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा गुनासो लिएर पुग्दा पनि विवादका कारण काम ढिलाइ हुने अवस्था छ ।

गाउँपालिकामा एकपछि अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अवरोध गर्ने क्रम दोहोरिनु गम्भीर समस्या हो । यसले न केवल कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता ल्याइरहेको छ, बरु सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधा र पालिका प्रशासनमाथिको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ । यदि यसरी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थले प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास रोकिएन भने स्थानीय तहमा सुशासनको अपेक्षा कमजोर हुने देखिन्छ ।