सिन्धुली – ५ भदौ – सिन्धुली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसालै लागू गरेको ‘ड्रेस–कोड’ नीतिले सेवाग्राहीलाई थप समस्या थपेको छ । विशेषगरी हाफपाइन्ट र गन्जी लगाएर आउने नागरिकलाई प्रवेश रोक्ने निर्णय पछि धेरै ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् ।

दुधौली नगरपालिका–५ का रामकुमार काफ्ले र राज सुनुवार राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामका लागि जिल्ला प्रशासन पुग्नुभएको थियो । तर हाफपाइन्ट लगाएर आएको भन्दै उहाँहरूलाई गेटमै फर्काइयो । अन्ततः नजिकैको पसलमा गएर पाइन्ट किनेर लगाएपछि मात्र उहाँहरू कार्यालय प्रवेश गर्न सफल हुनुभयो ।

यस्ता घटना काफ्ले–सुनुवार मात्र नभई दैनिक सेवाग्राहीको साझा समस्या बन्दै गएको छ । नागरिकहरूले “कागजपत्रको काम गर्न आउँदा लुगा हेरेर फर्काउनु अनावश्यक झन्झट हो” भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

यही जेठ ३० गते प्रशासनले आधिकारिक सूचना जारी गर्दै “हाफपाइन्ट, गन्जी, चप्पल” जस्ता ‘अनुपयुक्त पोशाक’ लगाएर आउनेलाई सेवा नदिने घोषणा गरेको थियो । प्रशासनका अनुसार, सरकारी कार्यालयको गरिमा कायम राख्न र शिष्टाचारपूर्ण वातावरण बनाउन यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुरज भण्डारीले भन्नुभयो, “कार्यालयमा जो कोही आए पनि कम्तीमा सभ्य पोशाक अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने सोचबाट ड्रेस–कोड लागू गरिएको हो ।”

तर, ग्रामीण भेगका नागरिक भने यो नियम कार्यान्वयन गर्दा आफूहरूलाई मार परेको गुनासो गर्छन् । बर्खायाममा हिलो बाटो, खोला–नाला तर्दै सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस अवस्थामा हलुका कपडा, प्रायः हाफपाइन्टमै आउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौंबाट पठाइएको जस्तो ‘ड्रेस–कोड’ नियम ग्रामीण जीवनशैलीसँग मेल नखाने आलोचना स्थानीय बासिन्दाले गरिरहेका छन् ।

कमलामाई नगरपापलका ६ राटमाटाका नारायण थापाले भन्नुभयो, “हामी खेतमा काम गरेर सिधै प्रशासनको काम गर्न आउँछौं । पाइन्ट लगाएर हिँड्न नहुने हो भने कहिले कागजपत्र बनाउने? ”

त्यस्तै अर्का सेवाग्राहीले भने, “कार्यालयको सम्मान गर्ने कुरा ठीक हो तर गाउँले जनताले धान काट्दै आउँदा पाइन्ट लगाउने कुरा व्यवहारिक छैन ।”

प्रशासनको यस निर्णयले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस सुरु भएको छ । कतिपयले कार्यालयको गरिमा कायम राख्न ड्रेस–कोड आवश्यक भएको समर्थन गरेका छन् भने धेरैले ‘जनतामैत्री भन्दा पनि जनताविरोधी निर्णय’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रशासनले भने यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको छ । सेवाग्राहीलाई असुविधा भए नागरिकमैत्री विकल्प खोज्ने तर सरकारी कार्यालयमा ‘शिष्ट पोशाक’ को संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना कायम राख्ने बताइएको छ ।

ड्रेस–कोडले सुरु गरेको यो बहस केवल लुगा–फाटा सम्बन्धी होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गहिरो प्रश्न हो । राज्यको गरिमा पनि कायम रहोस्, तर नागरिकको सहज पहुँच र अधिकार पनि नकटियोस्। यदि दुवैलाई सन्तुलनमा ल्याउने नीति अवलम्बन गरियो भने मात्र सरकारी कार्यालयलाई साँच्चै “जनतामैत्री” भन्न सकिन्छ ।