सिन्धुली, ३१ साउन – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) सिन्धुलीले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरुको खारेजीको माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार प्याब्सनले विरोधका विभिन्न स्वरूपहरू अपनाइरहेको छ, जसअन्तर्गत शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त ढकालको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
प्याब्सनको प्रमुख मागहरूमा गैर–नाफामूलक प्रावधान हटाउनु, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नु, र हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनु रहेको छ । उनीहरूले छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, र मासिक पढाइ शुल्क पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्याब्सनले भदौ ७ गतेसम्म आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द लगायतका थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले प्याब्सनको मागहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ ।
प्याब्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै शिक्षा समन्वय एकाइ र विभिन्न स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसअघि उनीहरूले कमलामाई, दुधौली, तीनपाटन, मरिण र गोलन्जोर लगायतका पालिका कार्यालयहरूमा पनि विरोधपत्र बुझाईसकेका छन् ।
यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको तनावलाई उजागर गरेको छ। शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयको सञ्चालनमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्याब्सनले यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतराको रूपमा लिएको देखिन्छ। यस विषयमा सरकारी पक्ष र प्याब्सन दुवैबीच वार्ता र सहमति नभए आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्रमा थप असहजता आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।