मकवानपुर,३१ साउन – नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारहरूले स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको आधा समय पनि नपुग्दै तीनवटा सरकार गठन हुनुले यो अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरताको चक्रलाई मात्रै देखाउँदैन, यसको सीधा असर प्रदेशको विकास, नीतिगत निरन्तरता र जनताको विश्वासमाथि परेको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सभाको कार्यकालमा पहिलो पटक शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । सुरुमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनमा सरकार बने पनि केही समयमै केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि प्रदेशमा पनि त्यसको असर देखियो । एमालेले साथ छाडेपछि उहाँको सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले समर्थन ग¥यो । राजनीतिक उतारचढाव यति तीव्र थियो कि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एकै कार्यकालमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । यो अस्थिरताको पराकाष्ठा हो । उहाँको नेतृत्वमा ३६ जनासम्म मन्त्री बन्न भ्याए, जसले गर्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा निरन्तरता रहेन र काममा प्रभावकारिता देखिएन ।

जम्कट्टेल सरकारको अन्त्यपछि बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । उहाँले २०८१ साउन ९ मा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँको कार्यकाल एक वर्ष १० दिन मात्र टिक्यो, जुन पनि राजनीतिक अस्थिरताको अर्को उदाहरण हो । लामाको क्याबिनेटमा एमाले र काँग्रेसका गरी १४ जना मन्त्री थिए । उहाँको छोटो कार्यकालले कुनै ठोस नीतिगत सुधार वा दीर्घकालीन परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सकेन ।

हालै, २०८२ साउन २० मा आफ्नै पार्टीबाट बहादुर सिंह लामालाई हटाएर इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले शुक्रबार मात्र १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ । यस सरकारमा एमालेका ६ जना र काँग्रेसका ८ जना मन्त्री छन् ।

लगातारको सरकार परिवर्तनले बागमती प्रदेशको विकास र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, नीतिगत निर्णयहरूमा निरन्तरता नहुनु, र कर्मचारीतन्त्रमा समेत अन्योल सिर्जना हुनु यसका केही प्रमुख असर हुन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जनताका आवश्यकता र विकासका मुद्दाहरूमा भन्दा पनि सत्ताको समीकरण मिलाउनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले जनतामा विश्वास गुमाउँदै गएको छ । अब इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारलाई विगतको अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै स्थायीत्व दिनुपर्ने र विकासका एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चुनौती छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको हितमा काम गर्न नसक्ने हो भने बागमती प्रदेशको विकासको यात्रा सधैँ जोखिममा रहनेछ ।