मकवानपुर,२९ साउन – बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलहले सरकार विस्तार प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । मुख्यमन्त्रीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ नियुक्त भएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र वर्तमान मुख्यमन्त्री बानियाँ पक्षबीच मन्त्री नियुक्तिलाई लिएर देखिएको चरम असन्तुष्टि हो ।

२० साउनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका बानियाँले तत्कालै नेकपा एमालेका ६ जना र काँग्रेसका २ जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारको प्रारम्भिक स्वरूप दिनुभएको थियो । तर, काँग्रेस–एमालेबीच भएको मन्त्रालय बाँडफाँडअनुसार काँग्रेसले अझै पाँच मन्त्री पद पाउनेछ । यही पाँच पदमा मन्त्री बन्नका लागि दुई गुटबीचको विवादले गर्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।

लामा पक्षको अडान र असन्तुष्टि

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा पक्षले आफूहरूले यसअघि नै मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका तीन जना सांसदलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री बानियाँले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउने सहमति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भएको लामा पक्षको दाबी छ । यो सहमति पालना नभएको भन्दै लामा पक्षले पार्टी नेतृत्वसँग गुनासो गर्न काठमाडौं पुगेको थियो ।

यसअघि, लामा पक्षले तीन जनालाई मन्त्री नबनाएसम्म मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको थियो । यद्यपि, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरूले २७ साउनमा विश्वासको मत दिएका थिए । लामाले पार्टीको निर्देशनअनुसार नै राजीनामा दिएको र त्यसको बदलामा आफ्नो पक्षका सांसदहरूले मन्त्री पद पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

बानियाँ पक्षमाथि दबाब र आन्तरिक चुनौती

यता, मुख्यमन्त्री बानियाँलाई भने आफ्नै पक्षका सांसदहरूबाट बहादुर सिंह लामा पक्षका सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउन चर्को दबाब आएको छ । बानियाँलाई समर्थन गर्ने २२ जना सांसदहरूले लामा पक्षलाई मात्र मन्त्री बनाउँदा आफूहरूमाथि अन्याय हुने बताएका छन् । बानियाँलाई समर्थन गर्ने सांसद मिनकृष्ण महर्जनले यस विषयमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने २२ जनालाई मिलाउनुपर्दैन ? लामा पक्षका तीन जनालाई मात्र मन्त्री बनाएर २२ जनालाई न्याय हुँदैन ।“

यो दबाबले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई थप धर्मसंकटमा पारेको छ । उहाँले एउटा पक्षलाई मन्त्री बनाएमा अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने र त्यसले सरकारको स्थिरतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्वको शरणमा

यसै किचलोको समाधानका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँ बुधवार नै काठमाडौं पुग्नुभएको छ । उहाँले आज बिहीबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंह लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, शीर्ष नेताहरूको सहमतिपछि बानियाँ शुक्रबार हेटौंडा फर्किएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ।

यो विवादले बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष कति गहिरो छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ । संसदीय दलमा लामालाई हटाएर आफू नेता बन्नुभएका बानियाँका लागि अब आफ्नै गुट र विरोधी गुटलाई सन्तुलनमा राखेर सरकार चलाउनु ठूलो चुनौती बनेको छ । यदि यो विवाद समयमै समाधान नभए प्रदेश सरकारको कामकारबाही मात्र प्रभावित नभई यसले भविष्यमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।