शनिवार, आश्विन १० गते २०८३

Saturday 26th September 2026

सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा कडाइ

शुक्रवार , श्रावण १६, २०८२

सिन्धुली,१६ साउन — सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी बढ्दो मनपरी नियन्त्रण गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सिन्धुलीले कडाइ थालेको छ । अबदेखि स्थायी सेवा, योग्यता र वरिष्ठता नभएका करार वा राहत सेवाका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउन नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको साउन ७ गतेको परिपत्रपछि जिल्लास्तरमा कडाइ भएको हो । इकाइ प्रमुख मोहन सुनुवारका अनुसार, जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

“प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी स्थायी, योग्य र वरिष्ठ शिक्षकलाई मात्र दिन सकिनेछ । उहाँले भन्नुभयो,“अब केन्द्रको परिपत्रअनुसार मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ, नत्र कारबाहीको सिफारिस हुन्छ ।”

इकाइ प्रमुख सुनुवारका अनुसार, विद्यालयले चाहेमा राहत वा करार शिक्षकलाई सहायक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था भने छ, तर प्रधानाध्यापक बन्नका लागि स्थायी शिक्षक हुनु अनिवार्य छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७, नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, प्रक्रिया र कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था छ । जस्मा प्रधानाध्यापकहुन प्राथमिक तहमा प्रवीणता तह वा सोसरह शिक्षाशास्त्रमा उत्तीर्ण । निम्न माध्यमिक तहमा स्नातक वा सोसरह । माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर वा सोसरह र सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले मात्र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानाध्यापक बन्न सक्ने प्रावधान छ ।

शिक्षा केन्द्रले हालैको परिपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नियमबिनै प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्रक्रिया नअपनाई निरन्तरता, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी चयन जस्ता गम्भीर त्रुटिहरूका कारण देशभरबाट उजुरीहरू परेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमक्षसमेत गुनासाहरू पुगेपछि यो निर्णय गरिएको हो ।

अब प्रधानाध्यापक बन्नका लागि केवल पहुँच, सिफारिस वा राजनैतिक सम्बन्ध होइन, कानुनी प्रक्रिया र योग्यताको प्रमाण अनिवार्य हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई यो निर्देशन कानूनी कठोरता र व्यवस्थापकीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिइएको छ ।

सिन्धुलीमा लागू भएको यो व्यवस्था विद्यालय प्रशासनमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाबदेहिता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण पाइला मानिएको छ । अब प्रधानाध्यापक बन्न योग्यता र वरिष्ठता मात्र पर्याप्त हुनेछ,पहुँच होइन ।

प्रतिक्रिया