सिन्धुली,— दुधौली नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख चन्द्र किशोर थारुद्वारा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा पठाइएको एउटा पत्र सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा भूमिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

उक्त पत्रमार्फत डकाहास्थित एक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी जग्गामा नभई निजी व्यक्तिको जग्गामा निर्माण भएको दाबी गर्दै, त्यस सट्टामा बराबर क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो ।पत्रमा लेखिएको छ “के कुन प्रक्रिया पुरागरी सट्टा पट्टा पास गर्न मिल्छ वा मिल्दैन सो सम्बन्धमा नियमानुसार प्रक्रिया अगाडी बढाई दिन हुन सिफारिस गरिन्छ ।” पत्रमा उल्लेख गरिएको व्यक्ति खड्गबहादुर श्रेष्ठ हुन्, जसले सो जमिन विगत चार दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख छ ।

मालपोत कार्यालयमा पत्र पुगेपछि कर्मचारीहरू चकित बने, किनभने नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी नाममा दर्ता वा साटासाट गर्न पाइँदैन । संविधान र भूमिसम्बन्धी नीति स्पष्ट भए पनि नगरपालिकाबाट आएको यस्तो प्रस्तावले चौधरीको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर आशंका जन्माएको छ ।

स्थानीय प्रशासनका स्रोतहरूका अनुसार नगर प्रमुख अनुपस्थित रहेको अवसर पारी यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइनु नियतप्रेरित देखिएको छ । “यसो गर्नु केवल कानुनी कमजोरी होइन, यसमा राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको गन्ध पनि आउँछ,”दुधौली नगरपालिकाका एक कर्मचारीको भनाइ थियो ।

यसबाहेक, प्रारम्भिक रूपमा नापजाँच गरेको प्राविधिक टोलीले पछि ‘गल्ती भएको’ भन्दै सिफारिस नै परिवर्तन गरेको देखिनु अझै शंकास्पद मानिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई निगरानी निकायहरूको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनब्याबसायीहरू यसलाई पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कार्य भनी मूल्यांकन गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतम भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वेच्छाचारी उपयोग शासन प्रणालीको अपमान हो र यसको दीर्घकालीन असर विनाशकारी हुन सक्छ ।”

यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जमिनहरू निजी नाममा दर्ता गर्ने चलनलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको स्रोत मानेको छ र यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण नआएमा सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्तित्व संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

दुधौलीमा देखिएको यो घटनाले स्थानीय सरकार जनविश्वासको कति कदर गर्छ भन्ने सवाल उठाएको छ । जिम्मेवार निकायहरूले समयमै हस्तक्षेप नगरेमा यस्ता कदमहरूले शासन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर असर पार्न सक्छ ।