मकवानपुर, १५ साउन – बागमतीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ फेरि रोकिएको छ । बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा बिहीबार बिहानै काठमाडौँ प्रस्थान गर्नुभएपछि आज दिउँसो १ बजे गर्ने भनिएको शपथ ग्रहण रोकिएको हो ।

बागमती प्रदेश प्रमुख कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएकाले उहाँ आज बिहानै काठमाडौँ प्रस्थान गरिसक्नुभएको जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै अचानक काठमाडौं हिँडेपछि शपथग्रहण कार्यक्रम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता देवेन्द्र सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरेर आज दिउँसो १ बजेका लागि तभएको भएको मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण समारोह अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिजुभएको छ ।

प्रवक्ता सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “बागमती प्रदेश सरकारका नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सपथ ग्रहण समारोह मिति २०८२ श्रावण १५ गते विहीबार दिनको १ बजेको लागि तोकिएकोमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको स्वास्थ्यमा अकस्मात समस्या आएकोले उपचार्थ आज बिहानै काठमाडौं प्रस्थान गर्नु भएको हुँदा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूको निर्देशानुसार अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको लागि शपथग्रहण कार्यक्रम हाललाई स्थगत गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।”

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बुधबार गोविन्द लम्साल, गीता गुरुङ र माया श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचन कार्यक्रमका कारण नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथग्रहण बुधबार नगरी विहीबार गर्ने तय भएको थियो ।

संसदीय दलको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लामा इन्द्रबहादुर बानियाँसँग पराजित हुनु भएको थियो । बानियाँले काँग्रेसका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरु आफ्नो पक्षमा भएकाले लामालाई मुख्यमन्त्री पद त्याग्न दबाब दिँदै आउनुभएको छ ।

तर लामाले संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाउँदैमा राजीनामा दिनु नपर्ने बताइरहनुभएको छ । लामा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । १६८ (१) अनुसार एउटा दलको बहुमत नपुगेर सरकार नबनेपछि १६८ (२) अनुसार उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । संविधानको धारा १६८ (२) मा ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने’ व्यवस्था छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने तर्क लामाको छ ।