सिन्धुली — तराईको सुक्खा जमिनमा हरियालीको सपना देखिएको दशकौं भयो । योजनाहरु आए, उदघाटन भए, बजेट बग्यो तर खेतमा पानी भने आइपुग्न सकेन । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय आयोजना यस्तै सपना बोकेको योजनामध्ये एक हो ,जुन अहिले कछुवाको गतिमा लम्किँदैछ, तर सिँचाइको प्यास मेट्न अझै टाढा छ ।

१४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख लागतमा सुरु गरिएको यो आयोजनाले पाँच जिल्ला, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । अनुमान गरियो, २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन्, किसानको आम्दानी बर्सेनि १० अर्ब रुपैयाँले बढ्नेछ । तर, यथार्थमा सुरुङको काम सकिए पनि बाँधको काम ३० महिनामा जम्मा सात प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

उक्त आयोजनामा ठेक्का लिएको पटेल–रमण (संयुक्त) कम्पनीले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको अग्रिम भुक्तानी पाइसकेको छ । तर, निर्माणको प्रगति देख्दा न प्रतिबद्धता देखिन्छ, न पारदर्शिता । गत आर्थिक वर्षभरिमा बाँध निर्माणमा एक प्रतिशत पनि प्रगति नभएको कुरा आफैंमा लाजमर्दो छ ।

आयोजना प्रमुख बद्री कार्कीले भन्नुभयो, “प्राविधिक समस्या होइन, ठेकेदारको लापरबाही मुख्य अवरोध हो ।” आयोजना हेर्न गएको जोकोहीको मनमा एउटा प्रश्न उब्जिन्छ, “जब राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यति ढिलासुस्ती काम भइरहेको छ भने अन्य साना योजनाको अवस्था कस्तो होला ?”

२०७७ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिल्यानास गर्नुभएको थियो, २०८४ असोजसम्म सम्पन्न गर्ने लक्षका साथ । तर, अहिलेको गतिमा बाँध मात्र बनाउनै चार वर्ष लाग्ने आकलन छ । प्रधानमन्त्री आफैंले केही महिना अघि जनकपुरमा चेतावनी दिनुभएको थियो, “समयमै सम्पन्न नभए ठेक्का तोडिन्छ ।“ तर, चेतावनीपछि पनि गति उस्तै छ ।

योजनाको समग्र भौतिक प्रगति हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र छ । बाँधको काम त सुरुको मोडमै अडकिएको छ भने मरिण खोलामा खसालिने सुरुङमार्गबाट बगेर बागमती ब्यारेजसम्म पुग्ने संरचनाहरु अझै निर्माणको प्रतीक्षामा छन् ।

सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा झारेर त्यसलाई बागमतीसम्म पु¥याउने योजना कागजमा राम्रै देखिन्छ । तर, मधेशका किसानलाई पानी चाहिएको छ, प्रस्ताव होइन । बर्सेनि खडेरीले थिलथिलो पारेको मधेशमा पानी पु¥याउने सशक्त माध्यम यो आयोजनालाई मानिन्छ। तर, ढिलाइका कारण त्यो विश्वास चुँडिन थालेको छ ।

बर्षातको समयमा समेत भरपर्दो सिँचाइ नपाउने किसान, भूमिहीनहरू र तराईका समृद्धिको सपना देखाउने नीतिकारहरूबीच ठूलो खाडल देखिन थालेको छ। सरकारी संयन्त्रले “काम भइरहेको छ“ भन्ने तथ्य औंल्याउँछ, तर गाउँले किसान भन्छन्,“हामीले पानी देख्नै पाएका छैनौं ।”

नेपालका ठूला परियोजनाहरु शिल्यान्यास र बजेटमा मात्रै अग्रगमन गर्ने, काममा होइन भन्ने आरोप सधैँ लागिरहन्छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन पनि त्यही ’भुगोलमा होइन, भाषणमा मात्रै बगेको नदी’ नबनोस् भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

योजना सफल भयो भने मधेशको उत्पादनक्षमता क्रान्तिकारीरूपमा बढ्न सक्छ, पलायन रोकिन सक्छ, किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। तर, असफल भयो भने यो पनि इतिहासका ठूला तर अधुरा योजनामध्ये गनिनेछ जसको पछाडि करोडौं खर्च र लाखौं आशा बगेका छन् ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन केवल एउटा जल–आपूर्ति योजना होइन, यो मधेशका किसानका सपना र मुलुकको योजनागत क्षमताको परीक्षा हो। अब प्रश्न उठेको छ, सरकार चेतिन्छ, वा फेरि अर्को ‘राष्ट्रिय गौरव’ सपना मात्र बन्छ ?