सिन्धुली, – तराई–चुरेमा डढेलो, खडेरी र खहरे समस्याले जनजीवन संकटग्रस्त भइरहेका बेला सिन्धुलीमा चुरे संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चै हुन नसकेको छ । चुरे क्षेत्रलाई बचाउन विभिन्न निकायले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा संरक्षण योजना अलपत्र परेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चुरे उत्थानशील आयोजनाले मात्रै ९ करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिका, कमलामाई नगरपालिका र दुधौली नगरपालिका चुरे क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संवेदनशील भूभाग हुन् । यहाँका दर्जनौँ खहरे खोलाहरू वर्षायाममा बस्ती र खेतीमा डुबान तथा कटान निम्त्याउँछन् भने हिउँदमा पानीको अभावले किसान सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन् । तराईसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहनले पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् ।

चुरे उत्थानशील आयोजनाका प्रमुख चुणामणि खतिवडाका अनुसार काम गर्ने जनशक्ति नहुनु, भू–स्वामित्वका विवाद, कानुनी झन्झट र सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया जटिलताका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो । “हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण नपाएपछि बजेट फिर्ता गर्नु बाध्यता बन्यो,“ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले पनि झण्डै अढाई करोड रुपैयाँ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गरेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख रामकुमार भण्डारीका अनुसार ससर्त बजेटको प्रयोग केन्द्रीय निर्देशनअनुसार गरिएको हो । तर समग्र जिल्लाको सन्दर्भमा हेर्दा बजेटको परिणाममूलक उपयोग नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बासका बिरुवा रोप्ने, खहरेमा ग्याबिन तार जाली राख्ने, पोखरी निर्माणजस्ता कार्य भए पनि ती सिमित ठाउँमा मात्रै भएका छन् । स्थानीयवासी भन्छन्, “खहरे नियन्त्रणका साना प्रयासले समाधान सम्भव छैन, संरचनागत योजना आवश्यक छ ।“ दुधौलीका एक स्थानीयका अनुसार चुरे संरक्षण नभए वर्षेनी बाढीको क्षति बढ्ने र हिउँदमा पानीको संकट अझ भयावह हुने देखिन्छ ।

तस्करी र दोहनः थप चुनौती

सिन्धुलीको चुरे क्षेत्र यातायातको पहुँचमा रहेकाले यहाँको वनसम्पत्ति चोरी तस्करीको चपेटामा परेको छ । स्थानीय प्रशासनको कमजोरी र प्रभावकारी निगरानीको अभावमा संरक्षित क्षेत्र नै दोहनको केन्द्र बन्दै गएको छ । यसले गर्दा नयाँ–नयाँ खहरे खोलाहरू जन्मिन थालेका छन्, जसले खेती, बस्ती र पूर्वाधारमा क्षति पु¥याइरहेका छन् ।

सरकारका विभिन्न निकाय, जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय तह र अन्य संघ–संस्थाले छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्याएर काम गर्दै आएका छन् । तर योजनाको समन्वय नहुनु, अनुगमनको अभाव, र परिणाममुखी काम नहुनुले चुरे संरक्षणको उद्देश्य नै हराउँदै गएको छ ।

चुरे संरक्षणबिना तराईको जलवायु, कृषि र बासिन्दाको सुरक्षा सम्भव छैन । सिन्धुलीको चुरे क्षेत्र सुरक्षित राख्न दीर्घकालीन योजना, स्थानीय सहभागिता र पारदर्शी कार्यान्वयन अपरिहार्य बनेको छ ।