सिन्धुली, – विदेशमा काम र पढाइको अवसर खोज्दै हजारौँ सिन्धुलीबासी युवा पाँच वर्षयता लगातार राहदानी लिएर परदेशिएपछि जिल्लाको सामाजिक संरचना र श्रमशक्ति सन्तुलनमा असर पर्न थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ को बीचमा मात्रै ३३ हजार ६ सय ३४ जनाले राहदानी लिएका छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा राहदानी लिने संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धिको रेखा देखिएको छ । सन् २०२०÷२१ मा २ हजार ७८ जना, सन् २०२१÷२२ मा ४ हजार ७ सय १७ जना, सन् २०२२÷२३ मा ९ हजार ७ सय ५८ जनाले राहदानी लिएका थिए । त्यस्तै सन २०२३⁄२०२४ मा ९ हजार १ सय ४७ जनाले र गत आर्थिक वर्ष सन २०२४⁄२०२५ मा ७ हजार ९ सय ३४ जनाले राहदानी लिएका छन । यो वृद्धि खासगरी खाडी राष्ट्र, मलेशिया, कोरिया, जापान जस्ता मुलुकहरूमा रोजगारी खोज्न जाने युवाको तिब्र चाहनाका कारण भएको हो ।
राहदानी लिनेमा २२ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीका अनुसार केहीले अध्यन र भ्रमणका लागि राहदानी लिएका भए पनि बहुसंख्यकको प्राथमिकता रोजगारी हो । पछिल्लो समय महिलाहरुको सहभागिता समेत उल्लेख्य रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १५,८५० जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् भने हालसम्म ४७,३५७ जनालाई कार्ड वितरण गरिएको छ । बाँकी ९१ हजारभन्दा बढी कार्ड वितरणको पर्खाइमा छन् । यस्तै, वंशजका आधारमा ९,७३२ जनाले नयाँ नागरिकता लिएका छन् भने ७,७०५ जनाले नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ करोड १६ लाख ५१ हजार ९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। योमध्ये राहदानी दस्तुरकै हिस्सा ४ करोड ९ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ, जुन कुल राजस्वको ९८% भन्दा बढी हो । बाँकी राजस्व हातहतियार नवीकरण, संस्था दर्ता, जरिवाना र परीक्षा शुल्कजस्ता शीर्षकबाट संकलन गरिएको हो ।
वृद्धि भइरहेका राहदानी संख्या मात्र तथ्य होइन, यो जिल्ला भित्रको कार्यबल र बौद्धिक स्रोतको बाहिरिने संकेत पनि हो । शिक्षा, सीप, र ऊर्जाशील युवाशक्तिको पलायनले गाउँघर खाली बन्दै गएको महसुस सर्वसाधारणमा पनि पर्न थालेको छ । रोजगारको अवसर सृजनामा राज्यको ध्यान नपुगेको निष्कर्ष स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राहदानीको तीव्र वृद्धि जिल्लाको अन्तरनिहित समस्याको सतह हो,बेरोजगारी, अवसर अभाव र विकासको असमानता हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको मात्र नियमन होइन, स्वदेशमै सम्भावनाहरूको सिर्जना हो ।