सिन्धुली,९ साउन – सिन्धुलीको खुर्काेटमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय अनियमितता र कानुनविहीनताको सिकार भएको छ । दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेर भाडामा लिइएको निजी भवनमा सम्झौता अवधि सकिएपछि समेत कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । सम्झौता अवधि सकिएको महीनौं भइसक्दा पनि कार्यालय त्यही भवनमा रहनु, भवनधनीले सोही सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गामा व्यक्तिगत व्यापारीक संरचना निर्माण गर्नु र कानुन मिचिँदा समेत सम्बन्धित निकायहरूको मौनता गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालयका लागि २०८१ बैशाख महिना मा एक वर्षको लागि भवन भाडामा लिइएको थियो । २०८२ साल बैशाख महिना मा सो सम्झौता सकिएको हो । तर, सम्झौता नवीकरण नगरीकन नै कार्यालय अहिले पनि सोही निजी भवनमा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । नयाँ सम्झौता बिना नै सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा रहनु शासन प्रणालीको अपमान मात्र नभई प्रशासनिक लापरवाहीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा कार्यालयका लागि मात्र उपयोग हुने उल्लेख गरिएको जग्गामा घरधनीले मनोमानी गर्दै थप नयाँ ‘शटर’ बनाएर निजी व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको छ । घरधनीले कार्यालयले प्रयोग नगरेको भागमा भाडा असुल्ने कार्य गर्दा कार्यालयले कानुनी कारबाही नगर्नु मिलेमतोको आशंका पैदा गरिरहेको छ ।

नेपालको “सडक मापदण्ड २०६०“ अनुसार मुख्य सडकको दायाँबायाँ कम्तीमा १५ मिटर दूरीमा कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । तर खुर्काेटस्थित सो भवन सडकबाट १५ मिटर दूरी नछोडी सिधै सडकको छेउमा कांडे तार जाली लगाइएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा सडक मिचिएको अवस्था हो । तर सडक डिभिजन कार्यालय, सिन्धुलीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको देखिँदैन ।

स्थानीय नागरिकहरूको भनाइ अनुसार घरधनी, सडक डिभिजन, यातायात कार्यालय तथा प्रशासनका सम्बन्धित निकायहरूबीच मिलेमतोमा यस्तो अव्यवस्था चलिरहेको छ । “सरकारी कार्यालय स्वयं कानुन मिच्नेलाई प्रश्रय दिन थालेपछि सर्वसाधारणले कसलाई हेर्ने ?” एक स्थानीय युवाले भने ।

भवन सम्झौता सकिएको मितिपछि किन कार्यालय स्थानान्तरण गरिएन ? नयाँ सम्झौता भएको छैन ? सडक मिचिएको उजुरी किन कार्यान्वयनमा आएन ? यी सबै प्रश्नमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, कानुनी व्यवस्था मिच्दै कार्यालय सञ्चालन, र व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारी प्रतिष्ठानको नाममा संरचना प्रयोग गर्नुले शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो विषयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन र यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल छानबिन गरेर जिम्मेवारहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश दिन राज्यले यस्ता अव्यवस्थामाथि कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।