सिन्धुली, — सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा विकास बजेटको दुरुपयोग, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, र प्रशासनिक पारदर्शिताको अभाव देखिएको तथ्य बाहिर आएको छ । सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग, विकास योजनामा अनियमितता, र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटिहरू भएको । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गाउँपालिकाभित्र व्यापक अनियमिता र प्रशासनिक कमजोरीको पोल खोलिदिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सुनकोशी गाउँपालिकाले सञ्चालित विकास निर्माण योजनाहरूमा प्रक्रिया विपरीत कार्यान्वयन गरिएको छ । ठेक्काको, योजनाको प्राविधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन नगरी रकम भुक्तानी गरिएको, प्रतिबेदनमा ल्लेअ छ् ।

कतिपय योजनामा त काम सम्पन्न नहुँदै शतप्रतिशत भुक्तानी गरिएको र ठेकेदारसँग मिलेमतोमा झुठा बिल र भौतिक प्रगति देखाएर रकम निकालिएको आरोप प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । यसबाट करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक धन अनुत्पादक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा कानुन विपरीत काम

गाउँपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ पनि सरासर नियम उल्लंघन गर्दै आएको देखिएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रतिबेदनमा औयाइएको छ । कर्मचारीको उपस्थिति तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीसमेत प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कार्यहरूले गाउँपालिकाको प्रशासनिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ भने राजनीतिक पहुँच र सञ्जाल प्रयोग गरेर स्वार्थपूर्ति गरिने गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।

खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता

गाउँपालिकाद्वारा गरिएका सामग्री खरिद र सेवा प्राप्तिका प्रक्रियामा पनि अपारदर्शिता देखिएको छ । महालेखाको प्रतिबेदनमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सावजिनक खरिद नियमावली वनाई लागुगर्न सक्ने ब्यवस्था भएकोमा सार्वजिनक खरिद नियमावली वनाएको देखएन । कतिपय खर्च÷खरिद निमाण कार्य गरेको मा खरीद गुयोजना बनाएको नपाइएको उल्लेख छ । यसले निश्चित समूहलाई लाभ पु¥याउन जानाजान यस्ता निर्णय लिइएको संकेत छ ।

नियन्त्रण प्रणाली कमजोर, अनुगमनमा लापरबाही

सुनकोशी गाउँपालिकामा बजेट खर्चको नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेट योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, मूल्यांकन र लेखा परीक्षणसम्मको चक्र कमजोर हुँदा अनियमितता मौलाएको देखिन्छ । योजनाको समयमा प्रगति प्रतिवेदन नबुझाउने, अनुगमन नगर्ने, काम नगरेका योजनामा पनि बजेट खर्च देखाउने अभ्यासले गलत परिपाटी बसालिएको हो । गाउँपालकाको लेखापरणबाट श्रोत र साधनको प्राप्ताको प्रक्षेपण यथार्थ परक नभएको, लयअनुसर असुल नभएको,अनदुानको पर्याप्त अनगुमन नभएको, आन्तरिक नियण्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका वेहोरा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा औयाइएको छ ।

स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित

यस्ता गम्भीर अनियमितता सार्वजनिक भएपछि स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले गाउँपालिकामा विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि बजेट खर्च भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रै आँखामुनि भ्रष्टाचार गर्छन् भने हामीले लोकतन्त्रमा आशा राख्ने आधार के रह्यो ?’ स्थानीय नागरिकको भनाईछ ।

स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, तथा युवाहरूले यस्ता अनियमितताको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खर्च प्रणालीमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्न माग राखेका छन ्।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सुनकोशी गाउँपालिकाको बेरुजु २२ करोड ९० लाख ६७ हजार रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनमा “यो गाउँपालकाको लेखापरणबाट श्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, लक्षअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनसुार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनगुमन नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणााली कमजोर रहेको लगायतका वेहोरा यस लेखापरण प्रतवेदनमा औयाइएको,” उल्लेख छ ।” गाउँपालिकाले सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेख सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकामा देखिएको यो अनियमितता र दुरुपयोगको घटनाले देशभरका अन्य स्थानीय तहमा पनि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । करोडौँको सार्वजनिक रकम जनताको सेवा र विकासका लागि खर्चिनुपर्ने हो भने, यस्ता अनियमितताले जनताको विश्वास गुमाउँदै लैजाने निश्चित छ ।